केंद्रीय पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट 28 फरवरी 2021 तक जमा कर सकते हैं। बीते नवंबर महीने में कोरोना संकट के चलते उपजे हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह डेडलाइन निर्धारित की थी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस साल जून के बाद सैलरी और पेंशन बढ़कर मिल सकती है। कोरोना संकट के चलते बीते मार्च में सरकार ने महंगाई भत्ता (डीए) पुरानी दर पर देने का फैसला लिया था जो कि जून 2021 तक लागू है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार डीए पर राहत भरा फैसला ले सकती है।
बीते साल कोरोना संकट के चलते सरकारी खजाने पर पड़े प्रभाव के बाद सरकार ने यह अहम फैसला लिया था। डीए की मौजूदा दर 21 फीसदी है लेकिन बीते अप्रैल महीने से 17 फीसदी की दर से ही भुगतान किया जा रहा है। केंद्रीय पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट 28 फरवरी 2021 तक जमा कर सकते हैं। बीते नवंबर महीने में कोरोना संकट के चलते उपजे हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह डेडलाइन निर्धारित की थी। मालूम हो कि महंगाई भत्ता साल में दो बार बढ़ाया जाता है। महंगाई बढ़ने के बाद कर्मचारियों के रहन सहन के स्तर पर प्रभाव न हो इसके लिए डीए का भुगतान किया जाता है।
ऐसे कर्मचारी किए जा सकते हैं जबरन रिटायर: बिहार सरकार ने 50 वर्ष से ऊपर के अक्षम सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती से पेश आएगी। ऐसे कर्मचारियों की पहचान करने के लिए कमेटी का गठन किया जा चुका है। अक्षम सरकारी कर्मचारियों वे होंगे जिनकी कार्यदक्षता, सत्यनिष्ठा और आचार व्यवहार खराब होगी। यानी की अब बिहार के 50 साल से ज्यादा उम्र वाले सरकारी अफसरों और कर्मचारियों को होशियार रहना होगा। अगर काम में ढिलाई हुई तो नीतीश सरकार की यह कमेटी जबरन रिटायरकी सिफारिश कर सकती है।
