केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) के लिए साल 2024 में अच्छी खबर आई है. उनका महंगाई भत्ता (DA) बढ़कर 50 फीसदी हो चुका है. 1 जनवरी 2024 से इसे लागू किया गया है. बढ़े हुए महंगाई भत्ते (Dearness allowance) का भुगतान अप्रैल में हो जाएगा. लेकिन, महंगाई भत्ते (DA Hike) के साथ ही दूसरे अलाउंस भी बढ़े हैं. इन अलाउंस में सबसे बड़ा बदलाव हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में आया है.
महंगाई भत्ते के 50% क्रॉस होने के साथ ही HRA भी रिवाइज हो गया है. सरकार ने जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया है. DA के 50 फीसदी क्रॉस होते ही HRA भी खुद रिवाइज हो गया. HRA की बढ़ी हुई दर अब 30%, 20% और 10% हैं. इसका फायदा कर्मचारियों को अप्रैल से मिलने लगेगा.
कर्मचारियों को मिल रहा है HRA का फायदा
Department of Personal and training- DoPT के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में रिविजन महंगाई भत्ते के आधार पर हुआ है. सभी कर्मचारियों को बढ़े हुए HRA का फायदा मिलेगा. शहर की कैटेगरी के हिसाब से 30 फीसदी, 20 फीसदी और 10 फीसदी की दर से HRA दिया जा रहा है. यह बढ़ोतरी DA के साथ 1 जनवरी 2024 से लागू की गई है. सरकार ने अपने 2016 में जारी एक मेमोरेडम में कहा था कि HRA को बढ़ते DA के साथ समय-समय पर रिवाइज किया जाएगा.
अधिकतम 3% बढ़ा HRA
हाउस रेंट अलाउंस में सबसे ज्यादा रिविजन 3% का हुआ है. अधिकतम दर 27 फीसदी थी, जिसे बढ़कर 30 फीसदी किया गया है. मेमोरेडम के मुताबिक, DA के 50 फीसदी क्रॉस होने पर HRA 30%, 20% और 10% के रिविजन का प्रावधान था. हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की कैटेगरी X, Y और Z क्लास शहरों के हिसाब से है. जो केंद्रीय कर्मचारी X कैटेगरी में आते हैं उन्हें 30 फीसदी HRA मिलेगा. वहीं, Y Class वालों के लिए यह 20 फीसदी हो गया है. Z Class वालों के लिए 9 फीसदी से बढ़कर 10 फीसदी हो गया है.
कैसे कैलकुलेट होता है HRA?
7th Pay Matrix के हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों की पे-ग्रेड लेवल-1 पर अधिकतम बेसिक सैलरी 56,900 रुपए महीना है तो उसका HRA 30 फीसदी के हिसाब से कैलकुलेट होता है. साधारण कैलकुलेशन से समझें तो…
- HRA = 56,900 रुपए x 27/100= 15,363 रुपए महीना
- 30% HRA होने पर = 56,900 रुपए x 30/100= 17,070 रुपए महीना
- HRA में कुल अंतर: 1707 रुपए महीना
- सालाना HRA में इजाफा- 20,484 रुपए
HRA को लेकर क्या बनाया गया था नियम?
7th Pay Commission जब लागू हुआ तब HRA को 30, 20 और 10 फीसदी के दायरे से घटाकर 24, 18 और 9 फीसदी कर दिया गया था. साथ ही इसकी 3 कैटेगरी बनाई थी X, Y और Z. उस दौरान DA को शून्य कर दिया गया था. उस वक्त ही DoPT के नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र था कि जब DA 25 फीसदी के मार्क को क्रॉस कर जाएगा तो HRA खुद रिवाइज होकर 27 फीसदी हो जाएगा और जब महंगाई भत्ता 50 फीसदी क्रॉस करेगा तो HRA भी रिवाइज होकर 30 फीसदी पहुंच जाएगा.
HRA में X,Y और Z कैटेगरी क्या है?
X कैटेगरी में 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर आते हैं. इन शहरों में जो केंद्रीय कर्मचारी तैनात हैं उन्हें 27 फीसदी HRA मिलेगा. वहीं, Y कैटेगरी के शहरों में 18 फीसदी होगा और Z कैटेगरी में 9 फीसदी होगा.
