केंद्रीय कर्मचारियों के अर्जित अवकाश को लेकर सरकार की ओर से लेटेस्ट अपडेट आ रही है. दरअसल सोशल मीडिया में एक खबर इस समय वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों को साल में 20 दिनों का अर्जित अवकाश लेना अनिवार्य कर दिया है.
लेकिन अब मोदी सरकार की ओर से लेस्ट अपडेट है. सरकार ने साफ कर दिया है कि मीडिया रिपोर्ट में 20 दिन अनिवार्य अर्जित अवकाश वाली जो खबर है, वो पूरी तरह से बेबुनियाद है.
क्या है मामला दरअसल कुछ दिनों पहले पीआईबी की टीम ने ट्वीट कर एक खबर से लोगों को बचने की सलाह दी थी. पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर बताया था कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को साल में 20 दिन अर्जित अवकाश लेना अनिवार्य कर दिया है.
पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने वायरल खबर की पड़ताल की और लोगों को बताया कि यह खबर पूरी तरह से फर्जी है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है. पत्र सूचना कार्यालय-पीआईबी से इस वायरल खबर की पड़ताल की और बताया कि केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया है और यह खबर पूरी तरह बेबुनियाद है.
क्या है दावा किया जा रहा है वायरल खबर में पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने ट्वीट कर बताया कि एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि सभी स्थायी सरकारी कर्मचारियों को साल में कम से कम 20 अर्जित अवकाश हर हाल में लेना होगा.
PIB Fact Check : पीआईबी फैक्ट चेक ने अपनी पड़ताल में बताया कि वायरल खबर में जो दावा किया जा रहा है वो पूरी तरह से फर्जी है. पीआईबी ने बताया कि केंद्र सरकार ने ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया है.
