ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन शाखा एक व दो से जुड़े कर्मियों ने सोमवार को साहिबगंज रेलवे स्टेशन परिसर में धरना दिया। इसकी अध्यक्षता सुभाष पासवान ने की। इसमें अनिल कुमार राय एवं रंजीत पासवान ने सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों की जमकर आलोचना की। कहा कि कड़ाके की ठंड में भी रेल कर्मचारी रात में गाड़ी का परिचालन कर जनता को उनके गंतव्य तक पहुंचने का काम करते हैं। रात्रि में भी ट्रैक मेंटेनर आठ किलोमीटर पेट्रोलिग कर रेललाइन की सुरक्षा एवं देखभाल करते हैं। बावजूद रात्रि भत्ता की सीलिग 43600 रुपये कर दी गई है। देश की अर्थव्यवस्था सुधरने के बावजूद महंगाई भत्ता बंद कर दिया गया है। पेंशन हमारी सामाजिक सुरक्षा है। इससे बुढ़ापे में देखभाल होती है, जिसे बंद कर दिया गया है। सुविधाओं में लगातार कटौती की जा रही है। इससे रेलकर्मी परेशान हैं। अगर शीघ्र ही समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। मौके पर अन्य वक्ताओं ने भी अपनी अपनी बात रखी। मौके पर अनिल कुमार राय, रंजीत पासवान, केके कुणाल, शत्रुघ्न पासवान, रोहितेश कुमार राम, मनोज राम, आरडी मंडल, रविशंकर पांडेय, राजेंद्र पासवान, विकास पासवान, एनके मंडल, आशीष कुमार, मुकेश कुमार, फागु राम, फुलेंद्र कुमार, महेश तांती, परशुराम सिंह, भगवान गुप्ता, मनोहर दास, कृष्णा सिंह आदि मौजूद थे।

केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ सकती है सैलरी, महंगाई भत्ते में हो सकता है इजाफा बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों अच्‍छी खबर मिल सकती है. अगर सरकार उनकी बात माने लेती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्‍ते में इजाफा हो सकता है. ऐसा होता है तो जल्द ही केन्द्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिल सकती है. ऐसे में अगर सरकार महंगाई भत्ते में वृद्धि करती है, तो करीब 50 लाख कर्मचारियों और 60 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को इससे लाभ होगा.

बता दें, पिछले साल कोरोना महामारी के सरकारी कर्मचारियों का डीए होल्ड में डाल दिया गया था. लेकिन अब केन्द्र सरकार कोरोना महामारी से सुस्‍त पड़ी इकोनॉमी को फिर से गति देने में लगी है. ऐसे में लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता मिलने की उम्मीद बढ़ गई है. 

गौरतलब है कि, बीते साल कोरोना महामारी के कारण केंद्र सरकार ने डीए में बढ़ोतरी को इस साल जून तक के लिए होल्ड कर दिया था. फिलहाल, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 17 फीसदी डीए मिल रहा है.

ऐसे में अगर सरकार मान गई तो डीए में 4 फीसदी का इजापा हो जाएगा. जो कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. हालांकि, केंद्र ने अभी तक डीए में बढ़ोतरी के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

गौरतलब है कि सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन में साल में दो बार इजाफा करती है. प्रत्येक साल एक जनवरी और एक जुलाई को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है. केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता 21 फीसदी के हिसाब से मिलता है, लेकिन फिलहाल यह 17 फीसदी मिल रहा है. ऐसे में, माना जा रहा है कि जून 2021 के बाद सरकार महंगाई भत्ते पर राहत दे सकती है. अगर ऐसा हो जाता है तो वेतन और पेंशन, दोनों बढ़कर मिलेंगे.

बता दें, महंगाई बढ़ने के कारण सरकारी कर्मचारियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े. इसके लिए सरकार एक तय समय में डीए का भुगतान करती है. देश में केंद्र सरकार एक जनवरी और एक जुलाई को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है.