केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों (Central Govt Employees) और पेंशनभोगियों (Pensioners) को बढ़ती महंगाई (Inflation) से एक और राहत मिलने वाली है. खबरों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अगुवाई वाली केंद्र सरकार (Central Govt) जुलाई में एक बार फिर से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) को बढ़ा सकती है.
बताया जा रहा है कि इस बार भी डीए (DA) को 3 फीसदी बढ़ाया जा सकता है. अगर सरकार ऐसा करती है तो इस फैसले से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधा लाभ मिलेगा.
मार्च में इतना बढ़ा AICPI Index
खबरों के अनुसार, लगातार 2 महीने एआईसीपीआई इंडेक्स (All India Consumer Price Index) में कमी आने के बाद मार्च में फिर से तेजी देखी गई. यह इंडेक्स जनवरी में कम होकर 125.1 पर आ गया था. इसके बाद फरवरी महीने में यह और कम होकर 125 प्वाइंट रह गया था. हालांकि मार्च महीने में यह एक झटके में 1 प्वाइंट बढ़कर 126 पर पहुंच गया. इस कारण कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार एक बार फिर से मंहगाई भत्ते को बढ़ाने का फैसला कर सकती है.
साल में दो बार बढ़ता है DA
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई की मार से बचाने के लिए उनकी सैलरी/पेंशन में डीए कंपोनेंट जोड़ा गया है. सातवें वित्त आयोग (7th Pay Commission) के मुताबिक डीए को साल में दो बार बढ़ाया जाता है. पहली बार महंगाई भत्ते को जनवरी में बढ़ाया जाता है और दूसरा संशोधन जुलाई में होता है. सरकार यह फैसला महंगाई की दर के आधार पर करती है. मार्च में एआईसीपीआई इंडेक्स बढ़ने से लोगों को उम्मीद है कि जुलाई में फिर से महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ सकता है.
इन लोगों को मिलेगी तत्काल राहत
सरकार पहले ही इस साल एक बार महंगाई भत्ते को 3 फीसदी बढ़ा चुकी है. अभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 34 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है. अगर जुलाई में इसे फिर से बढ़ाया जाता है तो डीए बढ़कर 37 फीसदी हो सकता है. हालांकि ये फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि अप्रैल, मई और जून में एआईसीपीआई इंडेक्स का हाल कैसा रहता है. अगर जुलाई में फिर से डीए बढ़ा तो इस फैसले से 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनभोगियों को डाइरेक्ट लाभ मिलेगा.
इससे पहले ऐसे बढ़ा है DA
कोरोना महामारी के कारण बीच में कुछ समय के लिए डीए में संशोधन रुक गया था. करीब डेढ़ साल के अंतराल के बाद केंद्र सरकार ने पिछले साल जुलाई में डीए को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी किया था. इसके बाद अक्टूबर 2021 में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 28 फीसदी से बढ़ाकर 31 फीसदी किया गया था. इस साल एक बार 3 फीसदी बढ़ाए जाने के बाद यह भत्ता अभी 34 फीसदी हो चुका है.
