बजट में कोरोना काल में सरकारी कर्मचारियों की रुकी हुई सैलरी को रिलीज करने की घोषणा की गई है। इसके लिए 1600 करोड़ रुपये जारी होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को पेश अपने बजट भाषण में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। दरअसल, बजट में कोरोना काल में सरकारी कर्मचारियों की रुकी हुई सैलरी को रिलीज करने की घोषणा की गई है। इसके लिए 1600 करोड़ रुपये जारी होंगे। बता दें कि बीते साल मार्च में कोरोना के कहर के कारण प्रदेश में करीब 6 लाख सरकारी कर्मचारियों के 75 फीसदी तक वेतन स्थगित करने का ऐलान किया था।
राजस्थान के इस बजट में ‘यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज’ के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को पांच लाख रुपये तक की चिकित्सा बीमा, दो साल में 50000 नयी नौकरियां, युवाओं को देय मासिक बेरोजगारी भत्ते में 1000 रुपये की बढ़ोतरी, किसानों को केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से 16000 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण देने की घोषणाएं की गई हैं।
अशोक गहलोत ने अगले साल से कृषि क्षेत्र के लिए अलग बजट लाने की घोषणा की।उन्होंने कहा कि राजस्थान को चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी पंक्ति में लाने के लिए ‘राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ’ लागू किया जाएगा इस मॉडल को प्रभावी बनाने तथा सभी को स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए ‘राइट टू हेल्थ’ विधेयक भी लाया जाएगा।
सरकार आगामी वर्ष से 3500 करोड़ की लागत से ‘यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज’ लागू करेगी इसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को पांच लाख रुपये तक की चिकित्सा बीमा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि राज्य की बाकी बचे 25 जिला मुख्यालय में भी चरणबद्ध रूप से नर्सिंग महाविद्यालय कॉलेज बनेंगे तथा सभी सात संभागीय मुख्यालयों में चरणबद्ध रूप से ‘पब्लिक हेल्थ कॉलेज’ स्थापित किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि युवाओं को वर्तमान में देय बेरोजगारी भत्ते को 1000 बढ़ाया जाना प्रस्तावित है पहले 650 करोड़ रुपये देकर 1.60 लाख युवाओं को लाभान्वित किया गया था। अब इस योजना का लाभ दो लाख युवाओं को मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में राजीव गांधी युवा कोर का गठन किया जाएगा जिसमें 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन किया जाएगा।
राज्य में ग्रामसेवक, पटवारी व मंत्रालय कर्मचारी जैसे पदों के लिए एक जैसी पात्रता वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समान पात्रता परीक्षा लागू किया जाना प्रस्तावित है। राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए अवसर प्रदान करने के लिए आगामी दो साल में 50,000 से अधिक पदों पर भर्तियां की जाएंगी।
