केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है और अगले महीने से उनकी सैलरी में इजाफा (Salary hike Of Central Govt Employees) हो सकता है। यह इजाफा महंगाई भत्ता (DA of Central Govt Employees) बढ़ने की वजह से होने की उम्मीद है, जिसे कोरोना की वजह अभी नहीं बढ़ाया गया था। यह कदम सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिश पर उठाया जा रहा है।
नया साल शुरू हो चुका है और पिछले साल से ही इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि इस साल जून में सावतें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हो सकती है। अब ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि महंगाई भत्ते (DA of Central Govt Employees) में होने वाली ये बढ़ोतरी इसी महीने यानी जनवरी से लागू हो सकती है। हालांकि, अभी तक सरकार की तरफ से इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन सबकी निगाहें अभी सरकार पर ही टिकी हैं। सरकार की इस घोषणा के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ (Salary hike Of Central Govt Employees) जाएगी।
4 फीसदी तक बढ़ सकता है डीए मीडिया में आ रही खबरों की मानें तो जनवरी में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 4 फीसदी बढ़ सकता है। यह बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुकूल होगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स को भी फायदा होगा। अभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को पुरानी दर से ही संतुष्ट होना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार ने डीए पर बढ़ोतरी पर जून 2021 तक रोक लगा रखी है।
कब से आ सकती है बढ़ी सैलरी अभी तक तो उम्मीद की जा रही थी कि जून में डीए में बढ़ोतरी की जा सकती है, लेकिन तेजी से उबर रही अर्थव्यवस्था को देखते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि अब सरकार ये बढ़ोतरी जल्दी कर सकती है। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि इसी महीने सरकार की तरफ से डीए बढ़ाने की घोषणा हो सकती है। अगर ऐसा हो जाता है तो फरवरी के महीने से केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी।
1 करोड़ से भी अधिक लोगों को होगा फायदा वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि अभी डीए मूल वेतन/पेंशन का 17 फीसदी है जिसमें 4 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी। डीए से वित्त वर्ष 2020-21 में सरकारी खजाने पर 12150.04 करोड़ रुपये और डीआर से 14595.04 करोड़ रुपये का बोझ पड़ता। सरकार की तरफ से महंगाई भत्ता बढ़ाने से केंद्र सरकार के 48.34 लाख कर्मचारियों और 65.26 लाख पेंशनरों को फायदा होता।
विकलांगता मुआवजा इस बीच मोदी सरकार ने पिछले सप्ताह ‘विकलांगता मुआवजा’ केंद्र सरकार के उन सभी सेवारत कर्मचारियों के लिए विस्तारित कर दिया जो ड्यूटी के दौरान अपंग हो जाते हैं और उन्हें ऐसी अपंगता के बावजूद सेवा में बरकरार रखा जाता है। शुक्रवार को इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया जो विशेष रूप से सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आदि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवानों को भारी राहत प्रदान करेगा क्योंकि नौकरी की जरूरतों के साथ ही कठिन कार्य वातावरण के चलते कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान विकलांगता आमतौर पर उनके मामलों में सामने आती है।
लाइफ सर्टिफिकेट पर अहम फैसला इस बीच सरकार ने कोरोना काल में पेंशनर्स को राहत दी है। सभी पेंशनर (Pensioners) के लिए व्यवस्था की गई है कि वे 28 फरवरी 2021 तक जीवन प्रमाण (Jeevan Praman) जमा कराएं। इसके अलावा 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण जमा करने के लिए बीते एक अक्टूबर से विशेष खिड़की की व्यवस्था की गई है। ताकि, वे भीड़ से बच सकें। ऐसे पेंशनर सीधे विशेष खिड़की (Special counter) पर जाएंगे और बिना लाइन में लगे और भीड़ भाड़ के अपना जीवन प्रमाण जमा कर पाएंगे। पेंशन जारी रखने के लिए हर साल जमा किया जाने वाला जीवन प्रमाणपत्र अब पोस्ट पेमेंट बैंक (Post Payment Bank) में भी जमा कराया जा सकता है।
