केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में साल में दो बार, जनवरी और जुलाई, डीए में इजाफा होता है। फिलहाल डेढ़ साल तक इसमें बढ़ोत्तरी नहीं होगी। कोरोना संकट के चलते केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी दर पर ही महंगाई भत्ता (डीए) दिया जा रहा है। कर्मचारियों को 17 फीसदी की दर से ही केंद्र सरकार डीए का भुगतान कर रही है। कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2019 की दर से ही संतुष्ट होना पड़ रहा है। सरकार ने डीए में चार फीसदी की बढ़ोत्तरी की थी। मौजूदा दर 21 फीसदी है। जुलाई 2021 तक मौजूदा दरों पर महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा।
कोरोना के चलते कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ेगा। ऐसे में कर्मचारियों को डीए पर सौगात अब जून 2021 के बाद ही मिल सकती है। सरकार 30 जून के बाद ही इसपर स्थिति स्पष्ट करेगी। कर्मचारियों को किसी दर डीए का भुगतान किया जाएगा। क्योंकि अगर कोरोना संकट न होता तो कर्मचारियों को 21 फीसदी डीए का भुगतान किया जाता।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में साल में दो बार, जनवरी और जुलाई, डीए में इजाफा होता है। फिलहाल डेढ़ साल तक इसमें बढ़ोत्तरी नहीं होगी। बढ़ते हुए दैनिक जीवन के खर्चों और महंगाई के लगातार बढ़ने के बाद रेट में होने वाले इजाफे से क्रय शक्ति को बनाए रखने के लिए सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए का भुगतान करती है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित महंगाई दर का इस्तेमाल कर इसीक कैलकुलेशन होती है।
कोरोना के बीच कर्मचारियों को मिली ये राहत: फेस्टिव सीजन के लिए मोदी सरकार ने ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) कैश वाउचर स्कीम ऑफर की है। इस स्कीम के तहत कर्मचारी छुट्टियों के बदले रेल या हवाई किराए के 3 गुना के बराबर वैल्यू का गुड्स या सर्विसेस खरीद सकते हैं। वहीं कर्मचारियों को बोनस की भी सौगात दी गई है। सरकार वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए प्रोडक्टिविटी और नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस जारी किया है।
