धनबाद: देश भर के रेलवे कर्मचारी ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आव्हान पर कर्मचारियों के लंबित मांगो के निस्तारीकरण में हो रही देरी के खिलाफ 12 अक्टूबर को भूख हड़ताल करेंगे. इस भूख हड़ताल में ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के सदस्य भी इसमें हिस्सा लेंगे. रेलवे के कर्मचारियों के फेडरेशन द्वारा 16 सूत्रीय मांगे की गई है जिसमें प्रमुख रुप से नई पेंशन स्कीन को समााप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने, भारतीय रेलवे के निजीकरण और निगमीकरण बंद करना, 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 की अवधि में बढ़े मंहगाई भत्ता और मंहगाई राहत के एरियर का भुगतान करने सहित अन्य मामलों को लेकर 12 अक्टूबर को हड़ताल का का निर्णय लिया गया है.

धनबाद की ईसीआरकेयू की तीन शाखाओं के सदस्य संयुक्त रुप से धनबाद रेलवे स्टेशन के सामने स्थित को-ऑपरेटिव बैंक के पास भूख हड़ताल करेंगे. इसमें धनबाद शाखा एक, शाखा दो, धनबाद लाइन शाखा और पाथरडीह, कतरास शाखा के सदस्य उपस्थित रहेंगे. इन पांचो शाखाओं के सचिव ए के दा, एन जे सुभाष, बीके दुबे, के के सिंह और इंद्रमोहन सिंह के साथ मीडिया प्रभारी एन के खवास भी उपस्थित रहेंगे. इन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी है और इसे शाखा, मंडल और जोनल स्तर पर भी किया जाएगा. यूनियन ने अपने सभी रेल कर्मचारियों से अपने हक की लड़ाई को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में 12 अक्टूबर को किए जा रहे भूख हड़ताल में शामिल होने की बात कही गई है.

यूनियन के मीडिया प्रभारी एनके खवास ने बताया कि यूनियन अध्यक्ष डीके पांडेय के नेतृत्व में धनबाद समेत पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों में भूख हड़ताल का आयोजन होगा जिसमें बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी भाग लेंगे। रेल दफ्तरों के साथ-साथ वर्कशॉप और अन्य शाखाओं में भी कर्मचारी भूख हड़ताल के माध्यम से आंदोलन को समर्थन देंगे।

ये हैं प्रमुख मांगें

  • नई पेंशन स्कीम समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने
  • भारतीय रेल का निजीकरण व निगमीकरण बंद करने
  • पदों का अंधाधुंध सरेंडर बंद कर आवश्यकतानुसार नए पद सृजित करने
  •  पदों के पुनः वितरण के नाम पर बिना विकल्प कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं करने
  • सभी कैटेगरी का समावेश कर जीडीसीई की अधिसूचना शीघ्र जारी करने
  •  रेलवे के सभी विभागों में सीधी भर्ती के 10 फीसद पदों को सभी विभागों के लिए एलडीसीई ओपन टू ऑल करके भरे जाने
  •  रेलवे के सभी विभागों में ग्रेड पे 4600 से 4800 में अपग्रेड कर ग्रेड पे 5400 प्रदान करने
  • एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 की अवधि में बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के एरियर का भुगतान शीघ्र करने
  • सभी विभागों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने
  • रेलवे के सभी कारखानों और निर्माण इकाइयों में अंधाधुंध निजीकरण बंद करने
  • नियमित प्रकृति का कोई भी कार्य निजी हाथों को न सौंपे जाने
  • कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के तहत सभी कैटेगरी में उच्च ग्रेड पे के पदों का प्रतिशत बढ़ा कर इनको भरने का कार्य पूरा किए जाने
  • रेल आवासों की दशा में सुधार किए जाने
  • सभी कैटेगरी को रिस्क अलाउंस का भुगतान शीघ्र करने
  • कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस को रेलवे में स्थाई नियुक्ति प्रदान करने
  • महिला कर्मचारियों के लिए पूर्ण वेतन पर सीसीएल स्वीकृत की जाए
  • महिला कर्मचारियों के लिए सभी कार्य स्थलों पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।