DA Hike Update: महंगाई से परेशान केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है. केंद्र सरकार ने 3 फीसदी से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने से इंकार कर दिया है. संसद में दिए गए जवाब में सरकार ने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) वृद्धि की दर को संशोधित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह महंगाई दर के आधार पर तय की गई है.
केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद के अपर हाउस राज्यसभा में महंगाई भत्ते से संबंधित सवालों का जवाब दिया. सवाल में पूछा गया था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 3% पर स्थिर क्यों है जबकि मुद्रास्फीति की दर साफ तौर पर ज्यादा है? क्या सरकार कीमतों के हिसाब से Dearness Allowance और Dearness Relief देने पर विचार करेगी?
केंद्र सरकार के मुताबिक उसके कर्मचारियों और पेंशनरों को Dearness Allowance और Dearness Relief में बढ़ोतरी का कैलकुलेशन औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के तहत मुद्रास्फीति की दर के आधार पर किया जाता है. सरकार ने संसद को बताया कि पिछली दो तिमाहियों में महंगाई दर 5 फीसदी से ज्यादा रही है.
केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में Dearness Allowance और Dearness Relief में बढ़ोतरी के सवालों पर कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के Dearness Allowance और Dearness Relief की गणना लेबर मंत्रालय द्वारा जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के अनुसार मुद्रास्फीति की दर के आधार पर करती है.
राज्यसभा सांसद नारण भाई जे राठवा ने वित्त राज्य मंत्री से सवाल किया कि क्या सरकार कीमतों के अनुसार Dearness Allowance और Dearness Relief देने पर विचार करेगी और Dearness Allowance और Dearness Relief को 3% पर स्थिर नहीं रखेगी. इस प्रश्व के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पकंज चौधरी ने कहा कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है.
वैसे आपको बता दें पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुका हैं जिसमें सत्ताधारी दल बीजेपी को शानदार सफलता मिली है. बीजेपी उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में सत्ता में फिर से काबिज होने में कामयाब हो गई है. ऐसे में माना जा रहा है मोदी सरकार होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दे सकती है.
मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारी (Central Government Employees) और पेंशनर्स (Pensioners) के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance ) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. अगली कैबिनेट की बैठक में माना जा रहा है कि मोदी सरकार महंगाई भत्ता यानि डीए बढ़ाने का ऐलान कर सकती है.
मोदी सरकार महंगाई भत्ते को 31 फीसदी से बढ़ाकर 34 फीसदी कर सकती है. सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 34 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता (DA Hike) और महंगाई राहत (DR Hike) मिलेगा. मोदी सरकार के इस फैसले से 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स को फायदा होगा.
