DA arrears 18 months: केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के भुगतान के बाद अब DA Arrear का इंतजार है. उनकी डिमांड है कि इसे भी जल्दी दिया जाए. इस पर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है.

DA arrears 18 months: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के पैसे से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है. महंगाई भत्‍ता (Dearness Allowance) के एरियर को लेकर लगातार डिमांड रखी गई है. लेकिन, इस उम्मीद पर पानी फिर गया है. डेढ़ साल के Arrear को लेकर सरकार ने साफ कर दिया है कि एरियर (18 Months DA Arrear) देने पर कोई विचार नहीं है. केंद्र सरकार ने कहा है कि डेढ़ साल की अवधि के लिए किसी तरह का बकाया पेमेंट करने का विचार नहीं है. सूत्रों की मानें तो जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक एरियर का भुगतान (DA Arrear Payment) नहीं होगा. सरकार की तरफ से आए इस बयान से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है. हालांकि, यूनियन का अब भी मानना है कि वह सरकार से इस पर नेगोशिएट कर रहे हैं.

क्या है सरकार का तर्क?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने भी पिछले साल अपने बयान में कहा था कि महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को साल 2020 में कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण की बढ़ती दिक्कतों को देखते हुए रोका गया था. Covid -19 के चलते यह फैसला इसलिए किया गया क्योंकि, इससे सरकारी वित्तीय संसाधनों पर कम दबाव पड़े. महामारी की स्थिति में अलग-अलग तरीकों से संसाधन जुटाना जरूरी था. केंद्रीय कर्मियों के अलावा 01.04.2020 से 31.03.2021 तक सांसदों की सैलरी में भी कटौती की गई थी.

सांसदों की भी सैलरी कटी

निर्मला सीतारमण के मुताबिक, केंद्रीय मंत्रियों की सैलरी, सांसदों की सैलरी, अलाउंस और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 3 में निर्दिष्ट समान दर पर है. सांसदों की सैलरी में 30% की कमी की गई. मंत्रियों की सैलरी में भी 30% कटौती हुई. हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में किसी तरह की कटौती नहीं की गई, न ही DA में कटौती हुई. पूरे साल उनकी सैलरी और DA का भुगतान हुआ है. सिर्फ महामारी में हालात को देखते हुए महंगाई भत्ते में अतिरिक्त वृद्धि को 01.01.2020 से 30,06.2021 तक फ्रीज किया गया था, जिसे 30 जून के बाद से हटा दिया गया. ऐसी स्थिति में फ्रीज DA के एरियर पर कोई विचार नहीं किया गया है.

महंगाई भत्‍ता बढ़ा पर एरियर नहीं मिला

बता दें, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते/महंगाई राहत को बहाल कर दिया था और इसका भुगतान भी कर दिया गया. इसमें तीन किस्तों का भुगतान किया गया है. केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई 2021 से 28% (17%+11%) महंगाई भत्ता/महंगाई राहत दिया गया. इसके बाद अक्टूबर 2021 में 3% महंगाई भत्ता और बढ़ाया गया. मौजूदा वक्त में केंद्रीय कर्मचारियों को 31% की दर से DA मिल रहा है. 

34402.32 करोड़ रुपए की हुई बचत

महामारी के चलते रोके गए DA से सरकार को 34402.32 करोड़ रुपए की बचत हुई थी. इस दौरान महंगाई भत्ते (Dearness allowance) की तीन किस्त रोकी गई थी. इसमें 01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01.2021 शामिल हैं.

34 फीसदी हो सकता है महंगाई भत्ता

महंगाई भत्ता (DA) फिलहाल 31 फीसदी मिल रहा है. अब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 3 फीसदी का और इजाफा होना है. जनवरी 2022 में DA बढ़ना तय है. इसका ऐलान मार्च में होली के आसपास हो सकता है. हाल ही में जारी AICPI के आंकड़ों से साफ हो गया है कि जनवरी 2021 में महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ेगा. महंगाई भत्ता अभी 31 फीसदी पर है. लेकिन, 3 फीसदी और जुड़ने से यह 34 फीसदी पहुंच जाएगा.