अगर आप केंद्र सरकार (Central Government Employees) के अंतर्गत काम करने वाले सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मोदी सरकार (Modi Government) दशहरे से पहले बड़ा तोहफा दे (Big Dussehra Gift) सकती है. जी हां, दशहरे से पहले सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) मिल सकता है. केंद्र सरकार अगर दशहरे से पहले अपने कर्मचारियों को यह तोहफा देती है तो इससे 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों में सुधार करने की मांग कर रहे कर्मचारियों को काफी हद तक राहत मिल सकती है. फिलहाल महंगाई भत्ता (DA) 12 फीसदी की दर से तय किया गया है. ऐसे में कर्मचारियों को उम्मीद है कि इसको 5 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है. बता दें कि सरकार हर छह महीने में डीए का विश्लेषण करती है.
यहां गौर करनेवाली बात यह है कि इसी साल जनवरी में डीए बढ़ा दिया गया था जिसे जुलाई महीने में लागू किया जाना था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसका क्रियान्वयन अगस्त के आखिरी हफ्ते में हो सकता है, जिसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के एरियर के साथ कर्मचारियों को दशहरे से पहले बढ़ा हुआ डीए उपहार के तौर पर दिया जा सकता है. इस साल दशहरा 8 अक्टूबर 2019 को मनाया जाएगा. यह भी पढ़ें: 7th Pay Commission: त्योहारों से पहले सरकार की कर्मचारियों सौगात, दोगुना किया फेस्टिवल एडवांस पेमेंट, लाखों को मिलेगा लाभ
सरकार हर छह महीने में महंगाई भत्ते का रिव्यू करती है. इस साल जनवरी में पहली छमाही में डीए में बढ़ोत्तरी की गई थी. दूसरी छमाही में डीए जुलाई में लागू होना था. पर यह अब तक लागू नहीं हो सका है, लेकिन कहा जा रहा है इस बार दशहरा से पहले कर्माचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के एरियर के साथ 5 फीसदी बढ़ा हुआ डीए मिल सकता है. बताया जा रहा है कि 5 फीसदी डीए बढ़ने के बाद कम से कम 900 रुपए प्रतिमाह में बढ़ोत्तरी होगी, लेकिन जिन कर्मचारियों का प्रमोशन हो चुका है उनका बेसिक पे पहले ही बढ़ चुका है, जिसके चलते उनके डीए का कैल्कुलेशन भी अलग होगा.
इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के नगर निगम, नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद अब राज्य के सरकारी कर्मचारियों को डीए (महंगाई भत्ता) देने का ऐलान किया है. महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार के इस फैसले से दशहरे के पहले करीब 4 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा मिलने की उम्मीद है.
बता दें कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को राज्य के 27 नगर निगमों और 362 नगर परिषदों व नगर पंचायतों के लिए लागू किया गया है. गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2019 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की है. सातवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन के बाद महाराष्ट्र सरकार को करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे.
Source:- HL
