खेल को प्रोत्साहन देने के लिए योगी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। विश्व स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं को राज्य सरकार की सेवाओं में समूह ‘ख’ के 24 पदों पर सीधे नौकरी दी जा सकेगी। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने और पदक जीतने वाले खिलाडिय़ों के लिए हर विभाग में समूह ‘ग’ के दो फीसद रिक्त पदों पर क्षैतिज आरक्षण होगा। खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य सरकार की सेवाओं के कार्मिकों को आउट आफ टर्न पदोन्नति और अतिरिक्त वेतन वृद्धि भी दी जाएगी।

इन प्रस्तावों पर गुरुवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मुहर लगी। सरकार ने समूह ‘ख’ के 24 पदों को उप्र लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर करने का फैसला किया है। इन पदों पर ओलंपिक और विश्व स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं को सीधे नौकरी दी जा सकेगी। इसके लिए कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (इक्कीसवां संशोधन) विनियम, 2021 को मंजूरी दे दी है। समूह ‘ख’ के जो 24 पद लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किये गए हैं, उनमें पुलिस उपाधीक्षक के सात, खंड विकास अधिकारी के चार, सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला पंचायत राज अधिकारी, नायब तहसीलदार, क्षेत्रीय वन अधिकारी और जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के दो-दोतथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व यात्री एवं माल कर अधिकारी के एक-एक पद शामिल हैं।

इन पदों पर प्रतिभावान खिलाड़ियों को सीधे नौकरी देने के लिए खेल विभाग नियमावली बनाएगा। सरकार ने ओलंपिक, पैरालिंपिक, विश्व कप प्रतियोगिताओं, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेलों, सैफ गेम्स (दक्षिण एशियाई खेल), युवा ओलंपिक और राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में टीम या व्यक्तिगत स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले समूह ‘ग’ व घ’ के कार्मिकों को सेवाकाल के दौरान दो बार और समूह ‘ख’ के अधिकारियों को एक बार आउट आफ टर्न प्रमोशन देने का फैसला किया है। इसके अलावा इन खेल प्रतियोगिताओं के लिए क्वालिफाई और प्रतिभाग करने या पदक जीतने पर समूह ‘ख’, ‘ग’ व ‘घ’ के कार्मिकों को पांच अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलेगी। पहली और दूसरी बार दो-दो और तीसरी बार एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलेगी। जिसे आउट आफ टर्न पदोन्नति दी जाएगी, उसे अतिरिक्त वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी। इसके लिए कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाडिय़ों की बिना पारी की पदोन्नति) नियमावली, 2022 को मंजूरी दे दी है।