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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! होली पर जो वेतन स्लिप मिलेगी उसमें वेतन बढ़ा हुआ मिलेगा जानिए कैसे

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नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में एकबार फिर बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक होली पर केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 31 से बढ़कर 34 फीसदी हो जाएगी। इससे पहले दिवाली के मौके पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी। अब चर्चा है कि केंद्र सरकार होली पर एक बार फिर कर्मचारियों को खुश कर सकती है। यानी इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में एकबार फिर से अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। 

महंगाई भत्ता 34 फीसदी होने पर न्यूनतम बेसिक सैलरी के कैलकुलेशन को देखें तो केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। डीए के 34 फीसदी होने के बाद यह बढ़कर 6120 रुपये प्रति माह हो जाएगा। यानी इसमें प्रतिमाह के हिसाब से 540 रुपये की बढ़ोतरी होगी। सालाना आधार पर सैलरी को देखें तो इसमें 6,480 रुपये का इजाफा देखने को मिलेगा। वहीं अधिकतम बेसिक सैलरी में पूरे 1707 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इस हिसाब से सालाना आधार पर इन कर्मचारियों की सैलरी 20484 रुपये बढ़ जाएगी।

जानकारी के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बकाए एरियर पर कैबिनेट की अगली बैठक में फैसला लिया जा सकता है। अगर सरकार अगले कैबिनेट बैठक में अटके हुए डीए पर फैसला देती है तो कर्मचारियों के खाते में एक साथ करीब 2 लाख रुपये तक की राशि आ सकती है।

नेशनल काउंसिल ऑफ ज्‍वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि केंद्र सरकार अटके हुए डीए के पैसे का वन टाइम सेटलमेंट कर सकती है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों को डीए एरियर के रूप में 1 लाख 44 हजार 200 रुपये से 2 लाख 18 हजार 200 रुपये के बीच मिल सकता है। 

एरियर की राशि अलग-अलग ग्रेड के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग होगी। लेवल-1 के कर्मचारियों की DA बकाया राशि 11880 रुपये से 37000 रुपये के बीच होगी। लेवल-13 के कर्मचारियों का डीए एरियर 144200 रुपये से 218200 रुपये के बीच बनेगा।

इतना ही नहीं सब कुछ ठीक रहा तो कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये हो जायेगा। कर्मचारी संघों ने सरकार से फिटमेंट फैक्टर में भी संशोधन की मांग की है। उनका कहना है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 किया जाए। गौरतलब है कि फिटमेंट फैक्टर से ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतनमान तय होता है। पिछली बार साल 2016 में फिटमेंट फैक्टर तय हुआ था। तब केंद्रीय कर्मचारियों का मूल वेतन 12,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। इस बार फिटमेंट फैक्टर बढ़ा, तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जायेगी।

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केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के बाद मकान किराये भत्ते पर मिली अच्छी खबर

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7th pay commission HRA Hike: महंगाई भत्ते बढ़ने के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दूसरी खुशखबरी सामने आई है. उनकी सैलरी में एक बार फिर जबरदस्त उछाल आ सकता है. DA के 42% होने के बाद अब HRA के बढ़ने की बारी है. जल्द ही HRA पर भी ऐलान हो जाएगा.

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगला एक साल बढ़िया रहने वाला है. उनके लिए एक के बाद एक खुशखबरी आ सकती हैं. केंद्र सरकार ने हाल ही में उनका महंगाई भत्ता बढ़ाकर 42% कर दिया है. अब दूसरे अलाउंस के बढ़ने की बारी है. महंगाई जिस स्पीड से बढ़ रही है उससे केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) के मिलने वाले भत्तों में भी उछाल आएगा. महंगाई भत्ते (DA) हर 6 महीने में रिवाइज होता है. अब जनवरी से जून 2023 तक के CPI-IW आंकड़ों पर अगला महंगाई भत्ता बढ़ेगा. एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि आगे भी DA 4% के मद में ही बढ़ेगा. ऐसे में HRA को लेकर नया ऐलान हो सकता है. केंद्रीय कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस (House rent allowance) भी बढ़ाया जा सकता है. 

अब बढ़ जाएगा हाउस रेंट अलाउंस (HRA)

केंद्रीय कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस (House rent allowance) भी जल्दी बढ़ सकता है. ऐसा इसलिए होगा क्योंकि, सरकार इसके लिए पहले ही अधिसूचना जारी कर चुकी है. वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक कर्मचारियों का HRA भी बढ़ जाएगा. हालांकि, ये उसी सूरत में होगा जब महंगाई भत्ते 50% पहुंच जाएगा. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जिस तरह से पिछली दो बार महंगाई भत्ते में उछाल आया है. उसे देखकर लगता है कि अगले साल मार्च में HRA रिविजन हो जाएगा. क्योंकि, महंगाई भत्ता 42% पहुंच चुका है. अगली दो बार अगर 4-4% का उछाल आता है तो महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा. ऐसा होने पर HRA का रिविजन खुद हो जाएगा.

HRA की डेट क्यों है कन्फर्म?

महंगाई भत्ते (DA Hike) के साथ ही दूसरे अलाउंस में भी उछाल देखने को मिलता है. इनमें सबसे अहम और जरूरी हाउस रेंट अलाउंस होता है. साल 2021 में जुलाई के बाद महंगाई भत्ते के 25% क्रॉस होने पर HRA को रिवाइज किया गया था. सरकार ने जुलाई 2021 में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाकर 28 फीसदी किया था. HRA की मौजूदा दर 27%, 18% और 9% है. अगला रिविजन 50% पर होना है. मौजूदा स्थिति को देखते हुए साफ है कि आगे भी महंगाई भत्ते में 4% का उछाल आ सकता है. इस स्थिति में दो बार डीए बढ़ने पर HRA रिवाइज हो जाएगा. 

कर्मचारियों को मिलेगा जबरदस्त फायदा

DoPT के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों (Kendriye Karamchari) के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में रिविजन महंगाई भत्ते (DA) के आधार पर होता है. ये तय है कि अगले साल तक महंगाई भत्ते में दो बार बदलाव होगा. मतलब जुलाई 2023 में बढ़ने के बाद एक बार और DA बढ़ेगा, जो अगले साल मार्च में रिवाइज होगा. ऐसी स्थिति में HRA के 50% क्रॉस होने की पूरी संभावना है. अगर यही मान लिया जाए तो साल 2024 की शुरुआत में ही HRA बढ़ जाएगा. 

कितना बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का HRA?

शहर की कैटेगरी के हिसाब से HRA की मौजूदा दर 27%, 18% और 9% है. यह बढ़ोतरी DA के साथ 1 जुलाई 2021 से लागू है. सरकार ने अपने 2015 में जारी एक मेमोरेडम में कहा था कि HRA को DA के साथ समय-समय पर रिवाइज किया जाएगा. हाउस रेंट अलाउंस में अगला रिविजन 3% का होगा. अधिकतम मौजूदा दर 27% से बढ़कर 30% फीसदी हो जाएगी. लेकिन, ये तब होगा जब महंगाई भत्ता (DA Hike) 50% होगा. DA के 50 फीसदी क्रॉस होने पर HRA 30%, 20% और 10% हो जाएगा. 

किसे कितना मिलेगा HRA?

हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की कैटेगरी X, Y और Z क्लास शहरों के हिसाब से है. जो केंद्रीय कर्मचारी X कैटेगरी में आते हैं उन्हें 27% HRA मिल रहा है, जो 50% DA होने पर 30% हो जाएगा. वहीं, Y Class वालों के लिए 18% से बढ़कर 20% होगा. Z Class वालों के लिए 9% से बढ़कर 10% होगा.

HRA बढ़ने पर कितना बढ़ जाएगा पैसा?

7th Pay Commission के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लेवल-1 पर पे-ग्रेड के हिसाब से अधिकतम बेसिक सैलरी 56,900 रुपए महीना है तो उसका HRA 27% के हिसाब से कैलकुलेट होता है. साधारण कैलकुलेशन से समझें तो…

– HRA= 56,900 रुपए x 27/100= 15,363 रुपए/महीना
– 30% HRA = 56,900 रुपए x30/100= 17,070 रुपए/महीना
– HRA में कुल अंतर: 1707 रुपए/महीना
– सालाना HRA में इजाफा- 20,484 रुपए

कितनी बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी?

अब ऊपर दी गई कैलकुलेशन के हिसाब से ही समझें तो लेवल-1 पर अधिकतम सैलरी 56900 है. लेकिन, HRA 30% तभी होगा जब कुल डीए 50% होगा. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा अंतर आएगा.

– बेसिक सैलरी : 56,900 रुपए
– महंगाई भत्ता (DA): 42%= 23,898 रुपए प्रति महीना
– HRA 27%: 15,363 रुपए प्रति महीना
– कुल सैलरी: 96,161 रुपए/महीना

DA और HRA रिवाइज होने पर

– बेसिक सैलरी : 56,900 रुपए
– महंगाई भत्ता (DA): 50%= 28,450 रुपए प्रति महीना
– HRA 30%: 17,070 रुपए प्रति महीना
– कुल सैलरी: 1,02,420 रुपए/महीना
– कुल अंतर: 6,259 रुपए/महीना

नोट: यहां अभी दूसरे अलाउंस और बाकी सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से सैलरी कैलकुलेट नहीं की गई है. ये बस समझाने के मकसद से है. बाकी अलाउंस जुड़ने पर सैलरी में अंतर काफी ज्यादा हो सकता है.

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इस साल कर्मचारियों का वेतन खूब बढ़ेगा, वेतन में कितनी होगी वृद्धि, पढ़िए यह रिपोर्ट

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इस साल कर्मचारियों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है। भारतीय उद्योग जगत इस साल भी दो अंक में वेतन वृद्धि कर सकता है। वैश्विक पेशेवर सेवा फर्म एऑन के नवीनतम ‘वेतन वृद्धि सर्वेक्षण’ के अनुसार उद्योग जगत 2023 में 10.3 फीसदी वेतन वृद्धि का तोहफा दे सकता है। हालांकि पिछले साल औसत वेतन वृद्धि 10.6 फीसदी रही थी। दिलचस्प है कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक चिंता के बावजूद भारत एकमात्र प्रमुख देश है, जहां दो अंक में वेतन वृद्धि का अनुमान जताया गया है। इस सर्वेक्षण में 40 क्षेत्रों की 1,400 कंपनियों को शामिल किया गया है, जिनमें से 46 फीसदी ने 2023 में दो अंक में वेतन बढ़ने की उम्मीद जताई।

पिछले साल कर्मचारियों को 10.6 फीसदी वेतन वृद्धि का तोहफा मिला था, जो सामान्य से ज्यादा थी। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि 2020 और 2021 में कोविड के कारण कंपनियों ने वेतन वृद्धि बहुत कम कर दी थी। भारत में एऑन के एक्जीक्यूटिव कंपन्सेशन और गवर्नेस प्रैक्टिस लीडर और निदेशक प्रीतीश गांधी ने कहा, ‘कोविड के बाद 2023 में कर्मचारियों की तनख्वाह 10.3 फीसदी बढ़ने का अनुमान है, जो स्पष्ट तौर पर भारत की वृद्धि में कंपनियों के भरोसे को दर्शाता है।’

विशेषज्ञों ने कहा कि वेतन वृद्धि के अनुमान के आंकड़े सकारात्मक संकेत हैं। टीमलीज में मुख्य बिजनेस अधिकारी सुमित कुमार ने कहा, नहीं है।’

वेतन वृद्धि की आस

■ एऑन ने अपने सर्वेक्षण में कहा कि 2023 में 10.3 फीसदी वेतन वृद्धि का है अनुमान

■ पिछले साल उद्योग जगत में औसतन 10.6 फीसदी बढ़ी थी तनख्वाह

46 फीसदी कंपनियों ने दो अंक में वेतन वृद्धि की जताई उम्मीद

■ कुशल लोगों को अपने साथ बनाए रखने के लिए भी कंपनियों को बढ़ाना होगा

का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में 10.3 फीसदी वेतन वृद्धि व्यावहारिक प्रतीत होती है। हालांकि ऊंची मुद्रास्फीति और उधारी दर में बढ़ोतरी औसत वेतन वाले कर्मचारियों के हौसले पर असर डाल सकती है। ऐसे में स्पष्ट है कि मंदी के पिछले दौर की तरह वेतन में कटौती की संभावना पिछले दौर की तरह वेतन में कटौती की संभावना

पर पहुंच गई। सर्वेक्षण में कहा गया है कि प्रतिभाओं की आपूर्ति और मांग के अंतर क देखते हुए वेतन में यह बढ़ोतरी उचित है। हाल के समय में छंटनी से भी कई कर्मचारियों को नौकर गंवानी पड़ी है। वित्तीय संस्थानों में 8.4 फीसद और प्रौद्योगिकी परामर्श एवं सेवा क्षेत्र में 5.7 फीसदी कर्मचारियों को नौकरी छोड़नी पड़ी है विनिर्माण क्षेत्र में 1.8 फीसदी और वाहन उद्योग में 1.9 फीसदी कर्मचारियों को रोजगार गंवान पड़ा है।

एऑन में भारत के मानव पूंजी समाधान पार्टनर रूपक चौधरी ने कहा, ‘पहले इस्तीफे और फिर चुपके से नौकरी छोड़ने के चलन से बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने दफ्तरों कं अलविदा कहा है। ऐसे में संगठनों को प्रतिभा जोड़े रखने की चुनौती से तो जूझना रही पड़ रह है, मौजूदा कर्मचारियों से उत्पादकता बढ़ाने क चुनौती भी उनके सामने है।’

कुमार ने कहा कि कुशल कर्मचारियों की कर्म के कारण भी नियुक्ति की लागत और नौकर छोड़ने की दर बढ़ी है।

सर्वेक्षण के अनुसार प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों तथ उत्पाद से जुड़ी कंपनियों में इस साल सबसे ज्याद औसतन 10.9 फीसदी वेतन बढ़ोतरी हो सकत है। यह अनुमान तब आया है जब विप्रो ने फ्रेश कर्मचारियों को 6.50 लाख रुपये सालाना वेतन का ऑफर देने के बाद आधे वेतन पर काम करने को कहा है। अधिकतर आईटी कंपनियों में फ्रेश कर्मचारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनिय सस और ि ने वेतन पर होने वाला खर्च घटाया हो और

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सातवाँ वेतन आयोग – केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा देने की तैयारी में सरकार, जल्द हो सकता है बड़ा ऐलान

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7th Pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार जल्द ही बड़ा तोहफा दे सकती है. कहा जा रहा है कि सरकार कर्मचारियों के डीए पर बड़ा फैसला ले सकती है. सरकार ने इससे पहले डीए में चार फीसदी का इजाफा किया था.

केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) को सरकार होली से पहले बड़ा तोहफा दे सकती है. खबर है कि सरकार आने वाले 15 दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) पर बड़ा फैसला ले सकती है. कर्मचारी अपने डीए में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं. माना जा रहा है कि एक मार्च को होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकार डीए में बढ़ोतरी पर फैसला ले सकती है. हालांकि, अभी इस पर किसी भी तरह का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. अगर सरकार डीए में इजाफा का ऐलान करती है, तो कर्मचारियों को जनवरी-फरवरी का एरियर भी मिलेगा. 

लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा

कर्मचारी संगठन 4 फीसदी DA/DR Hike की आस लगाए हैं. अगर ऐसा होता है तो उनका महंगाई भत्ता 38 फीसदी से बढ़कर 42 फीसदी हो जाएगा और केंद्रीय कर्मियों की सैलरी बंपर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. अगर सरकार होली से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी का फैसला लेती है, तो फिर इसका फायदा करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 63 लाख पेंशनर्स को होगा. बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा डीए/डीआर में सालाना जनवरी की शुरुआत से जुलाई महीने के अंत तक बढ़ोतरी करने का नियम रहा है. हालांकि, बीते कुछ वर्षों में इसमें देरी देखने को मिली है. 

सैलरी में कितना होगा इजाफा?

पिछले साल सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में चार फीसदी का इजाफा किया था. इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का डीए 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी हो गया था. अगर सैलरी के हिसाब से देखें तो यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक-पे 1,8000 रुपये है, तो 38 फीसदी के हिसाब से 6,840 रुपये का महंगाई भत्ता बनता है. वहीं अगर ये डीए 42 फीसदी हो जाता है तो कर्मचारी का डीए बढ़कर 7,560 रुपये हो जाएगा.

सैलरी स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है डीए

अधिकतम बेसिक-पे के हिसाब से देखा जाए, तो 56,000 रुपये के आधार पर महंगाई भत्ता 21,280 रुपये बनता है. अब इसमें चार फीसदी की बढ़ोत्तरी के हिसाब से देखा  जाए, तो ये उछलकर 23,520 रुपये हो जाएगा. ऐसे में मिनिमम बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को हर महीने 720 रुपये और सालाना 8,640 रुपये का लाभ होगा.  

वहीं मैक्सिमम बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों के वेतन में हर महीने 2,240 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो सालाना 26,880 रुपये होगी.   महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है. सरकार हर छह महीने में डीए में बदलाव करती है. 

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