केंद्र सरकार के कर्मचारियों से ड्रेस अलाउंस की रिकवरी का आदेश आया है। ये कर्मचारी सरकार के रक्षा विभाग के ग्रुप सी और डी के हैं। इन Defence Civilian कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत ड्रेस अलाउंस का पेमेंट दिया गया था। ये रिकवरी उन कर्मचारियों से करने की बात है जो रिटायर होने वाले हैं।
भारत सरकार में अंडर सेक्रेटरी विमला विक्रम के मुताबिक रक्षा विभाग के सिविल स्टाफ के ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों से रिकवरी करने को कहा गया है। इसमें जुलाई से सितंबर के बीच रिटायर कर्मचारियों से 50 फीसद रिकवरी होगी। वहीं अक्टूबर से दिसंबर के बीच रिटायर कर्मचारियों से 25 फीसद रिकवरी होगी। जनवरी से जून के बीच रिटायर लोगों से कोई रिकवरी नहीं होगी।
आदेश के मुताबिक जिन डिफेंस सिविलियन कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार से कोई रिकवरी नहीं होगी। यह आदेश कोलकाता, सिलीगुड़ी और दूसरे दफ्तरों को भेजा गया है। बता दें कि रक्षा विभाग के अंतर्गत कुछ इकाइयों ने इस बारे में क्लेरिफिकेशन मांगा था। इस पर रक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया।
इन इकाइयों को गया आदेश
1. AAO, Kolkata
2. AAO, Siliguri
3. All AO GEs
4. Pay Army (Local)
5. Pay MES (Local)
10 से 20 हजार है अलाउंस
एजी ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी के मुताबिक सेना और सशस्त्र बलों को सरकार ड्रेस मेंटेन करने के लिए अलाउंस देती है। सेना में निचले स्तर पर यह 10 हजार रुपए सालाना के आसपास है। वहीं MNS अफसरों का 15 हजार रुपए सालाना के आसपास है। जबकि सेना, नेवी और एयरफोर्स के अफसरों को 20 हजार रुपए सालाना के आसपास अलाउंस मिलता है। यह अलाउंस जुलाई में एकसाथ मिलता है।
महंगाई भत्ता बढ़ने पर होगा इजाफा
हरिशंकर तिवारी ने बताया कि सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात जवानों को ठंड से बचने को गर्म कपड़ों के लिए दूसरा अलाउंस मिलता है। अगर महंगाई भत्ते में 50 फीसद की बढ़ोतरी होती है तो ड्रेस अलाउंस 25 फीसद बढ़ जाएगा। यह फिक्सेशन 1 जुलाई 2017 से है।
