कर्मचारियों की डीए की तीन किस्त लंबित है। इन लंबित किस्तों का भुगतान कब तक किया जाएगा इसका हल निकालने के लिए, नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के अधिकारी नियमित संपर्क में हैं। कोरोना संकट के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों का असर कर्मचारियों की सैलरी से लेकर उनके कामकाज पर पड़ रहा है।
सबसे पहले बात करें तो केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए सेंट्रल सेक्रेटेरियट सर्विस (सीएसएस), सेंट्रल सेक्रेटेरियट स्टेनोग्राफर्स सर्विसेज (सीएसएसएस) और सेंट्रल सेक्रेटेरियट क्लेरिकल सर्विसेज (सीएससीएस) कैडर के ग्रुप ए, बी और सी अधिकारियों के लिए वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) जमा करने की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है।
इसके अलावा सरकार ने लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) स्पेशल कैश पैकेज स्कीम का लाभ लेने के लिए इसकी डेडलाइन बढ़ा दी है। अब 31 मई तक कर्मचारी इसका लाभ लेने के लिए बिल जमा करवा सकते हैं जबकि पहले यह डेडलाइन 30 अप्रैल थी। कोरोना की दूसरी विकराल लहर के बाद उपजे हालातों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है।
वहीं कर्मचारियों की डीए की तीन किस्त (1.1.2020, 1.7.2020 और 1.1.2021) से लंबित है। इन लंबित किस्तों का भुगतान कब तक किया जाएगा इसका हल निकालने के लिए, नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के अधिकारी नियमित संपर्क में हैं।
