नयी पेंशन स्कीम को खत्म करने और पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए OPS पर बने जॉइंट फोरम ने 1 मई 2024 को हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे कर्मचारियों को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बजट सत्र के आखिरी दिन राष्ट्रीय पेंशन योजना की घोषणा की है. इसके अनुसार, नवंबर 2005 के बाद नौकरी शुरू करने वाले सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ उठाने का विकल्प दिया गया है.
‘26,000 सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा फायदा’
मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दी है. जिसमें नवंबर 2005 के बाद नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों को ओपीएस का विकल्प दिया गया है. महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारी परिसंघ के महासचिव विश्वास काटकर ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के इस फैसले से 26 हजार सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. जिनकी नियुक्ति नवंबर 2005 से पहले हुई और नियुक्ति पत्र बाद में मिला.
‘50 प्रतिशत पेंशन महंगाई भत्ते के रूप में प्राप्त होगा’
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में बयान देते हुए बताया कि यदि कर्मचारी संशोधित पेंशन योजना का विकल्प चुनते है तो उनका अपने अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन महंगाई भत्ते के रूप में प्राप्त होगा. इसके साथ ही 60 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन और महंगाई भत्ते के रूप में दिया जाएगा.
‘2 महीने में संबंधित दस्तावेज विभाग में जमा कराने होंगे’
महाराष्ट्र कैबिनेट के फैसले के अनुसार 26 हजार कर्मचारियों को 6 महीने के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बीच चयन करने और अगले 2 महीने तक संबंधित दस्तावेजों को जमा कराने का समय दिया गया है. आपको बता दें कि कई राज्यों में इससे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जा चुकी है. इसके साथ ही जिन राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं हुई है उनमें काफी समय से इसे लागू करने की मांग की जा रही है.
