7th Pay Commission: केंद्र सरकार अपने एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स को नए साल में एक साथ तीन-तीन खुशखबरी दे सकती है। यानि इनके सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा तय है।
साल 2022 जाने वाला है और नया साल 2023 आने वाला है। नए साल 2023 से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। नए साल में केद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी काफी उम्मीदें हैं। इस बीच खबरें आ रही है कि नए साल में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक साथ तीन-तीन तोहफे दे सकती है। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक नए साल में कमर्चारियों के डीए में बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर में इजाफा और बकाया डीए का भुगतान शामिल है। यानि नए साल में सरकारी और पेंशनर्स को एक साथ ट्रिपल बोनांजा मिलेगा।
DA में चार फीसदी तक की हो सकती है बढ़ोतरी
जिस तरह से महंगाई का ग्राफ बढ़ रहा है उससे लगता है कि नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA Hike) में 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में हर 6 महीने पर समीक्षा होती है। AICPI के आंकड़ों के आधार पर साल में दो बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है। एक बढ़ोतरी जनवरी तो दूसरी जुलाई में होती है। हर साल की तरह साल 2023 में भी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा होगा।
जनवरी 2023 के लिए महंगाई भत्ते (DA) का ऐलान अमूमन होली से पहले होता है। अगर महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगा मौजूदा 38 फीसदी से बढ़कर 42 प्रतिशत हो जाएगा। सितंबर 2022 में डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों के नए साल में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इतजार है।
18 महीने के बकाया DA पर सरकार ले सकती है बड़ा फैसला
केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाये डीए एरियर (DA Arrears) का मुद्दा अब भी अटका हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि साल 2023 के शुरुआत में ही सरकार बीच का कोई रास्ता निकाल कर इसे सुलझा सकती है। दरअसल कोरोना काल जनवरी 2020 से जून 2021 तक का पिछले 18 महीनों का DA अभी लंबित है।
कर्मचारी संगठनों की मांग को देखते हुए सरकार इस सिलसिले में कोई बीच का रास्ता अपना सकती है और एकमुश्त रकम का ऐलान कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों के खाते में 2.18 लाख रुपये तक आ सकते हैं।
फिटमेंट फैक्टर में इजाफा
वहीं केंद्र सरकार के फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में रिविजन का मामला भी तेज है। केद्रीय कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर में लगातार बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। लिहाजा सरकार केंद्रीय बजट के बाद फिटमेंट फैक्टर में रिविजन यानी बढ़ाने पर बड़ा ऐलान कर सकती है। फिटमेंट फैक्टर में अगर बढ़ोतरी होती है तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 2.57 फीसदी के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर दिया जा रहा है। इसे बढ़ाकर 3.68 गुना किए जाने की मांग की जा रही है। फिटमेंट फैक्टर के 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने पर मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी। अगर केंद्र सरकार इस मांग को मान लेती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी।
गौरतलब है कि आखिरी बार साल 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया गया था। इसी साल 7वां वेतन आयोग भी लागू हुआ था। उस समय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 6000 रुपये से सीधे 18,000 रुपये हो गई थी। जबकि उच्चतम स्तर को 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया। अब सरकार इस साल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में फिर बढ़ोतरी कर सकती है।
