7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की मासिक बेसिक सैलरी पर बड़ा अपडेट आया है. सरकार ने कहा है कि अभी बेसिक सैलरी बढ़ाने पर कोई विचार नहीं जा रहा है.
केंद्रीय कर्मचारियों (Central Govt Employees) और पेंशनर्स (Pensioners) के खाते में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) अब क्रेडिट होने लगा है. लेकिन, केंद्रीय कर्मचारियों को एक मोर्चे पर निराशा हाथ लगी है. सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की मासिक बेसिक सैलरी को लेकर सख्ती दिखाई है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अनुसार, केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ाने की योजना पर अभी कोई विचार नहीं कर रही है. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2.57 का फिटमेंट फैक्टर सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए समान रूप से केवल 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन स्ट्रक्चर में वेतन निर्धारण के उद्देश्य से लागू किया गया है.
वित्त राज्य मंत्री से यह सवाल किया गया था कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर फिटमेंट फैक्टर के अनुसार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की बहाली के बाद क्या केंद्र सरकार अब कर्मचारियों के मासिक बेसिक वेतन को बढ़ाने पर क्या सक्रिय रूप से विचार कर रही है.
बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों को पहले 17 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा था. 1 जुलाई 2021 से इसे बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया है. जनवरी 2020 में मंहगाई भत्ता (DA) 4 फीसदी बढ़ा था, फिर जून 2020 में 3 फीसदी बढ़ाया गया और जनवरी 2021 में यह 4 फीसदी बढ़ाया गया है. अब इन तीनों किस्तों का भुगतान होना है. लेकिन, कर्मचारियों को अभी जून 2021 के महंगाई भत्ते के डेटा का इंतजार है.
महंगाई भत्ते के आंकड़े जल्द जारी किए जा सकते हैं. 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. यानी अब कुल महंगाई भत्ता (DA) बढ़कर 31 फीसदी पर पहुंच गया है. 31 फीसदी का भुगतान इस महीने की सैलरी के साथ किया जाना है.
साथ ही, सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने के साथ केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है. नियमों के मुताबिक, HRA इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि, महंगाई भत्ता 25 फीसदी से अधिक हो गया है. इसलिए केंद्र सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस को भी बढ़ाकर 27 फीसदी तक कर दिया है.
गौरतलब है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने 7 जुलाई 2017 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि जब महंगाई भत्ता 25 फीसदी से ज्यादा होने पर हाउस HRA को संशोधित किया जाएगा. 1 जुलाई से डियरनेस अलाउंस बढ़कर 28 फीसदी हो चुका है. इसलिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को भी संशोधित करना जरूरी है.
