वित्त विभाग ने इसके लिए एक आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि जीपीएफ, सीपीएफ और अन्य सेविंग स्कीम में 7.1 फीसदी ही ब्याज दर लागू रहेगी। कोरोना की दूसरी लहर थमने का नाम नहीं ले रही। कोरोना से उपजे हालात लगातार भयावह हैं। कोरोना संकट के बीच राजस्थान सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों को राहत दी है।
अशोक गहलोत सरकार ने तय किया है कि जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) की ब्याज दर में कटौती नहीं की जाएगी।इस फैसले से करीब साढ़े 12 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिली है। वित्त विभाग ने इसके लिए एक आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि जीपीएफ, सीपीएफ और अन्य सेविंग स्कीम में 7.1 फीसदी ही ब्याज दर लागू रहेगी।
जीपीएफ एक तरह का प्रोविडेंट फंड अकाउंट है पर यह हर तरह के कर्मचारियों के लिए नहीं होता, इसका फायदा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही मिलता है। सरकारी कर्मचारियों के एक निश्चित वर्ग के लिए जीपीएफ में योगदान करना अनिवार्य है।
यह प्रोविडेंट फंड (PF) और पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अकांउट से बिल्कुल अलग होता है क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर (Private Sector) के कर्मचारी भी जुड़ सकते हैं। इसमें जमा पैसे और ब्याज दर को टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाता है।
