7th Pay Commission latest news: सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बार फिर खुशखबरी देने की तैयारी कर रही है. दरअसल, 18 महीने के डीए एरियर (18 months DA Arrear) का रास्ता अब साफ होता दिख रहा है. सरकार से इस पर बातचीत की डेट भी कंफर्म हो गई है. आइये जानते हैं लेटेस्ट अपडेट.
7th Pay Commission latest news: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्दी ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. दरअसल, कर्मचारियों के खाते में एक बार फिर मोटी रकम आने वाली है. सरकार जल्दी ही 18 महीने के डीए एरियर (18 Months DA Arrear) पर फैसला कर सकती है. आपको बता दें की इस बार सरकारी कर्मचारियों के 18 महीने से अटके महंगाई भत्ते के एरियर पर बातचीत होनी है और कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ बातचीत का समय भी तय हो चुका है. कर्मचारियों और पेंशनर्स को is बार सरकार से पूरी उम्मीद है.
केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में आएगी मोटी रकम
दरअसल, केंद्रीय कर्मचारी अपने 18 महीने के डीए एरियर को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस पर किसी भी तरह के विचार की बात अब तक न कही है. दरअसल, अगर सरकार इस बात पर सहमती जताती है और अगर केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग (7th Pay commission) के तहत DA Arrear का बकाया मिलता है कर्मचारियों के खाते में बड़ी कम आएगी. और यही वजह है कि कर्मचारी लगातार अपनी मांग पर डटे हैं.
जानिए कितना होगा भुगतान?
अब बात करते हैं कि कर्मचारियों के खाते में कितने पैसे आएंगे? नेशनल काउंसिल ऑफ JCM (स्टाफ साइड) के शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, अलग-अलग कर्मचारियों का अलग-अलग एरियर बनती है. लेवल-1 के कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये के बीच बनता है, जबकि लेवल-13 (7th CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये या लेवल-14 (पे-स्केल) के लिए कैलकुलेशन की जाएगी तो एक कर्मचारी के हाथ में DA एरियर का 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये का भुगतान किया जाएगा.
18 महीने के एरियर पर उम्मीद
गौरतलब है कि कोरोना काल के बाद केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2020 से महंगाई भत्ते को एकमुश्त 11 फीसदी बढ़ाया था लेकिन, उस अवधि के दौरान महंगाई भत्ते का एरियर अब तक कर्मचारियों को नहीं दिया गया. यानी कर्मचारियों को उनका बकाया एरियर नहीं मिला. इस विषय पर पिछले साल वित्त मंत्रालय की तरफ कहा गया कि फ्रीज महंगाई भत्ते की एवज में एरियर का भुगतान नहीं होगा. लेकिन, दूसरी तरफ संगठनों की डिमांड के चलते सरकार पर लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है. फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34 फीसदी से बढ़कर 38 फीसदी हो गया है. अब पेंशनर्स और कर्मचारियों को सरकार से ये उम्मीद है कि बढाती महंगाई को देखते हुए सरकार जल्दी ही इस पर फैसला ले सकती है.
