सरकारी कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि नया वेतन आयोग बनाया जाए। लेकिन आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) आएगा या नहीं इसको लेकर सबके अलग-अलग विचार हैं। हालांकि बीते दिनों वित्त राज्य मंत्री ने कहा था कि सरकार अभी आठवें वेतन आयोग (Pay Commission) पर कोई विचार नहीं कर रही है। उनके मुताबिक अभी ऐसा कोई भी मामला विचाराधीन भी नहीं है। वहीं सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिश के मुताबिक, केंद्र सरकार पेंशनभोगियों और कर्मचारियों को दी जाने वाली सैलरी, पेंशन और भत्ते के लिए एक और वेतन आयोग का गठन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में साफ है कि सरकार अब 8वां वेतन आयोग नहीं लाने जा रही है। हालांकि कर्मचारियों की ओर से लगातार नए आयोग को बनाने की मांग उठ रही है।
7वें वेतन आयोग को इस साल किया गया था लागू
7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को जनवरी साल 2016 में लागू किया गया था। इसमें जाॅब पाने वाले नए कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18 हजार रुपये प्रति माह कर दी गई थी। वहीं नई भर्ती कैटेगरी में एक अधिकारी के लिए न्यूनतम सैलरी 56,100 रुपये प्रति माह की गई थी। 7वां वेतन आयोग एपेक्स स्केल के लिए कर्मचारियों के लिए अधिकतम सैलरी बढ़ाकर 2,25 लाख रुपये प्रति महीना और कैबिनेट सेक्रेटरी के स्तर पर काम करने वाले बाकी कर्मचारियों के लिए 2,5 लाख रुपये प्रति माह है।
कर्मचारियों को एरियर का इतंजार
बता दें कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक जनवरी साल 2020 से 30 जून साल 2021 के बीच 18 महीने के एरियर का भुगतान नहीं किया है। ये वहीं समय है जब कोरोना की शुरुआत हुई थी। लंबे समय से सरकारी कर्मचारी इसके भुगतान की मांग कर रहे हैं। हालांकि यूनियन ने कुछ समय पहले कहा था कि 18 महीने के डीए एरियर पर सरकार से बात बन सकती है, लेकिन अभी तक इसपर फैसला नहीं हुआ है।
सितंबर में होना है फैसला
केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ने का इंतजार है। सरकार की ओर से इसपर सितंबर में फैसला होना है। हालांकि इसे लागू जुलाई से ही माना जाएगा। पहले कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिलेगी। इसके बाद इसकी जानकारी आधिकारिक नोट के माध्यम से भेजी जाएगी। बीते दिनों सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हुई थी कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ गया, लेकिन ये नोटिफिकेशन गलत है।
