7th Pay Commission news: महंगाई भत्ते के मामले में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और अच्छी खबर मिली है. अब उनका महंगाई भत्ता 42 फीसदी पहुंच जाएगा. DA कैलकुलेट करने के लिए जरूरी महंगाई के आंकड़ों से ये साफ हो गया है. हालांकि, महंगाई भत्ता बढ़ने में अभी वक्त है.

1 नवंबर की सुबह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी रही. उनके लिए एक और गुड न्यूज आई है. महंगाई भत्ते में एक बार फिर 4 फीसदी का उछाल देखने को मिल सकता है. ये इशारा महंगाई के आंकड़े कर रहे हैं. दरअसल, AICPI इंडेक्स के आंकड़ों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है. हालांकि, कर्मचारियों को ये तोहफा नए साल में मिलेगा. अगला DA Hike जनवरी 2023 में होना है. लेकिन, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए महंगाई के आंकड़ा इशारा कर रहे हैं कि 4 फीसदी बढ़ना तय है. एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि मौजूदा हालातों को देखते हुए लगता है कि 4 फीसदी का ही इजाफा होगा. लेकिन, अभी भी महंगाई पर नजर बनाए रखनी होगी. आरबीआई लगातार महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश में लगा है.

4 फीसदी बढ़कर 42 फीसदी होगा DA

केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का तोहफा अगले साल मिलेगा. ये जनवरी 2023 से लागू होगा. लेकिन, इसका ऐलान मार्च 2023 में होली के आसपास होगा. 4 फीसदी के उछाल के साथ महंगाई भत्ता 42 फीसदी पर पहुंच जाएगा. मिनिमम बेसिक सैलरी पर कुल 720 रुपए प्रति महीने का इजाफा होगा. वहीं, अधिकतम सैलरी रेंज के लिए 2276 रुपए प्रति महीना बढ़ेंगे. दरअसल, लेबर म‍िन‍िस्‍ट्री ने All India Consumer Price Index- Industrial workers (AICPI) के आंकड़े जारी किए हैं. सितंबर में ये आंकड़ा 131.2 पर रहा है. जून के मुकाबले सितंबर 2022 तक AICPI इंडेक्स में कुल 2.1 फीसदी की तेजी आई है. पिछले महीने अगस्त की तुलना में देखें तो 1.1 फीसदी का उछाल रहा है. 

दूसरी छमाही के लिए काउंट होगा नंबर

AICPI इंडेक्स के नंबर्स दूसरी छमाही के लिए काउंट होंगे. दिसंबर 2022 तक के आंकड़ों के आधार पर जनवरी 2023 में महंगाई भत्ते का इजाफा होगा. हर साल जनवरी से नया महंगाई भत्ता लागू होता है. लेकिन, इसका ऐलान मार्च में होता है. DA को हर 6 महीने में रिवाइज किया जाता है. पहला जनवरी और दूसरी जुलाई में लागू होता है. जून 2022 तक के आंकड़ों से जुलाई 2022 के लिए DA में 4% का उछाल देखने को मिला था. फिलहाल, 38 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है. इसका कैलकुलेशन बेसिक पे (Basic Pay) को आधार मानकर प्रतिशत में होता है.

सैलरी में कितना आएगा अंतर?

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी रेंज में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए है. इस पर अगर कैलकुलेशन करें तो…

1. कर्मचारी की बेसिक सैलरी                     18,000 रुपए

2. नया महंगाई भत्ता (42%)                       7560 रुपए/महीने

3. अबतक महंगाई भत्ता (38%)                  6840 रुपए/महीने4. कितना महंगाई भत्ता बढ़ा                       7560-6840 = 720 रुपए/महीने5. सालाना सैलरी में इजाफा                       720X12= 8640 रुपए

42% महंगाई भत्ते पर अधिकतम बेसिक सैलरी 56900 रुपए पर कैलकुलेशन

1. कर्मचारी की बेसिक सैलरी                    56900 रुपए

2. नया महंगाई भत्ता (42%)                      23898 रुपए/महीने

3. अबतक महंगाई भत्ता (38%)                 21622 रुपए/महीने

4. कितना महंगाई भत्ता बढ़ा                      23898-21622 = 2276 रुपए/महीने

5. सालाना सैलरी में इजाफा                      2276X12=  27312 रुपए

नोट: यह अनुमान के आधार पर सैलरी है, इसमें HRA जैसे अलाउंस जुड़ने के बाद ही फाइनल सैलरी बन पाएगी. 

अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. केंद्र सरकार ने अभी हाल में ही 3% डीए बढ़ोतरी की है. अभी केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34% है. इसके साथ ही कई अन्य भत्ते भी हैं जो बढ़ने वाले हैं.  यानी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी फिर से बढ़ने वाली है. दरअसल, सरकार कर्मचारियों के 4 अन्य भत्तों को बढ़ाने पर विचार कर रही है. अगर इन भत्तों पर सरकार मुहर लगाती है तो कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होगी. आइए जानते हैं इन भत्तों के बारे में. 

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी पहले ही हो चुकी है. अब एक बार फिर कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी होगी. हालांकि इस बीच कर्मचारियों के अन्य भत्तों में भी इजाफा होने वाला है. 

महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब कर्मचारियों के ट्रैवल अलाउंस (Travel Allowance) और सिटी अलाउंस (City Allowance) में भी बढ़ोतरी होगी. दरअसल डीए बढ़ोतरी के बाद टीए और सीए में बढ़ोतरी तय हो गया है. दरअसल, डीए बढ़ने के बाद टीए और सीए में बढ़ोतरी होती है. 

प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) और ग्रेच्युटी (Gratuity) में भी बढ़ोतरी होना भी तय है.केंद्रीय कर्मचारियों के  मंथली पीएफ और ग्रेच्युटी की गणना बेसिक वेतन और डीए से होती है. ऐसे में महंगाई भत्ते के बढ़ने से पीएफ और ग्रेज्युटी का बढ़ना तय है. बताया जा रहा है कि जुलाई से पहले इसमें बढ़ोतरी हो सकती है. 

केंद्रीय कर्मचारी संगठन सरकार पर 18 महीने के बकाए एरियर के लिए भी दबाव बना रहे हैं. कर्मकारियों का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय की रूलिंग है कि वेतन और अलाउंस कर्मचारी का हक है. ऐसे में, कर्मचारियों को 18 महीने के एरियर का लाभ भी मिल सकता है. 

डीए बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस में बढ़ोतरी का रास्ता साफ है. केंद्रीय कर्मचारियों को एक साथ चार भत्ते में बढ़ोतरी का फायदा मिल सकता है. दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 9 माह में बढ़कर डबल हो गया है. अब फिर जुलाई में डीए बढ़ने की संभावना है.

7th Pay Commission: 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 28 जून 2016 को मंजूर कर दी गई थीं. इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government employees) की न्यूनतम सैलरी को 7000 रुपए से बढ़ाकर 18000 रुपए किया गया था.

केंद्रीय कर्मचारियों का अभी 7th Pay Commission के तहत सैलरी और इंक्रीमेंट होता है. 7वें वेतन आयोग में जो Pay matrix बनाए गए हैं वे Fitment factor पर बेस्‍ड हैं. 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था. नया वेतनमान आने के बाद ग्रॉस सैलरी में 14% का इजाफा हुआ. अब केंद्रीय कर्मचारियों के मन में सवाल है कि अगला वेतन आयोग आएगा या नहीं? सरकार का प्रमोशन देने और सैलरी बढ़ाने का फॉर्मूला क्‍या होगा?

खत्म होगा वेतन आयोग?

7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद सरकार ने इशारा किया था कि वह पे कमिशन का सिस्‍टम खत्‍म कर सकती है. हालांकि, अभी इस बारे में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है. लेकिन, सरकार वेतन आयोग को खत्म करने की तैयारी कर रही है. 

2024 के बाद शुरू होगी कार्रवाई

ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स एसोसिएशन के पूर्व सहायक महासचिव (असिस्‍टेंट सेक्रेटरी जनरल) हरीशंकर तिवारी ने ज़ी बिज़नेस को बताया, Pay Commission की व्‍यवस्‍था काफी पहले से है. लेकिन, ये जरूरी नहीं है कि सैलरी बढ़ाने के लिए पे कमिशन का ही सहारा लिया जाए. सरकार इसके लिए अलग पैमाना भी अपना सकती है. नए पे कमिशन के बारे में कोई भी कार्रवाई 2024 के बाद शुरू होगी. 

क्या थीं 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें

7th Pay Commission की सिफारिशें 28 जून 2016 को मंजूर कर दी गई थीं. इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को 7000 रुपए से बढ़ाकर 18000 रुपए किया गया था. अपनी सिफारिशों में 7वें वेतन आयोग ने ये भी कहा था कि सरकार को सिर्फ 10 साल में एक बार नहीं बल्कि समय-समय कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज करना चाहिए.

छठे वेतनमान में बेसिक थी कम

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, छठे वेतनमान में एंट्री लेवल (Entry level) पर बेसिक पे 7000 रुपए (पे बैंड 5200+ग्रेड पे 1800) थी. वहीं DA 125% प्रतिशत मिलता था यानि बेसिक से ज्‍यादा DA बनता था. बाकी भत्‍ते और कटौती मिलाकर कर्मचारी के हाथ में 14757 रुपए महीना आता था. लेकिन, 7वां वेतनमान (7th Pay Commission) लागू होने के बाद ग्रॉस पे में बढ़ोतरी हुई थी. इसके बाद DA की रकम भी जुड़ती है, जो मौजूदा समय में 34% है.

पे स्केल सिफारिश लागू होने के बाद
छठे वेतन आयोग     7वां वेतन आयोग
7000 रुपए                        18000 रुपए
13500 रुपए                      35400 रुपए
21000 रुपए                      56100 रुपए
46100 रुपए                    118500 रुपए
80000 रुपए                    225000 रुपए
90000 रुपए                    250000 रुपए

पे मेट्रिक्‍स

नए वेतनमान में पे मैट्रिक्‍स (Pay Matrix) के आधार पर सैलरी बनती है. पे मैट्रिक्‍स को फिटमेंट फैक्‍टर (fitment factor) से जोड़ा गया था. शुरुआती लेवल के कर्मचारी को 2.57 गुना फिटमेंट फैक्‍टर के आधार पर सैलरी बनती है. यानि पे मेट्रिक्‍स में लेवल 1 पर बेसिक 18 हजार रुपए प्रति माह है. वहीं लेवल 18 पर यह 2.5 लाख रुपए प्रति माह है. यह व्‍यवस्‍था 1 जनवरी 2016 से लागू हुई है.