केंद्र कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार सरकार जल्दी ही बड़ा फैसला ले सकती है. केंद्रीय कर्मचारी पिछले काफी से समय से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. इसको लेकर बुधवार को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया जा सकता है.
केंद्र कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार सरकार जल्दी ही बड़ा फैसला ले सकती है. केंद्रीय कर्मचारी पिछले काफी से समय से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. इसको लेकर बुधवार को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया जा सकता है. फिटमेंट फैक्टर बढ़ जाने से केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी भी बढ़ोतरी हो जाएगी
फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से फायदा
अगर मोदी सरकार कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने का फैसला करती है, तो इसका सीधा असर उनकी बेसिक सैलरी पर देखने को मिलेगा. फिटमेंट फैक्टर में इजाफे से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार हो जाएगी. मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 2.57 फीसदी फिटमेंट फैक्टर के अनुसार वेतन मिलता है. इसे बढ़ाकर 3.68 फीसदी किए जाने का प्रस्ताव है. अगर इसमें इजाफा होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 8 हजार रुपये बढ़ जाएगी.
क्या है फिटमेंट फैक्टर
किसी भी कर्मचारी की सैलरी तय करते वक्त कई तरह के भत्तों को जोड़ा जाता है. इस दौरान भत्तों को हटा देने पर जो पैसे बनते हैं, वही कर्मचारी की बेसिक सैलरी होती है. 7TH पे कमीशन की अनुसार किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी को 2.57 से गुणा करके निकाला जाता है. जैसे अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 46,260 रुपये होगी. यह बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा करने पर आएगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2017 में 34 संशोधनों के साथ सातवें वेतन आयोग को मंजूरी थी. जिसमें इंट्री लेवल बेसिक पे को 7 हजार रुपये से बढ़ाकर 18 हजार रुपये तक किया गया था. जबकि उच्चतम स्तर को 90 हजार से बढ़ा कर 2.5 लाख रुपये किया गया था.
