20 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनी को ईपीएफओ में पंजीकृत होना जरूरी, अभी 15 हजार की वेतन सीमा लागू, इसी के आधार पर होता है पीएफ में अंशदान। 2014 में हुआ था वेतन सीमा में पिछली बार बदलाव
कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के लिए वेतन सीमा को बढ़ाकर 21 हजार रुपये करने का प्रस्ताव है। मौजूदा समय में ईपीएफ के लिए वेतन सीमा 15 हजार रुपये है। एक उच्च स्तरीय समिति ने सरकार को इसका सुझाव दिया है। मामले से जुड़े सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। विशेषज्ञों का हालांकि, यह भी कहना है कि ईपीएफ के लिए वेतन सीमा में वृद्धि करने पर ईपीएफ में अंशदान तो बढ़ सकता है, लेकिन इससे हाथ में मिलने वाला वेतन (टेक होम) घट सकता है। इसके बावजूद इसका लाभ अंतत: कर्मचारियों को होगा।
नियोक्ताओं को राहत
प्रस्ताव एक बार लागू होने के बाद वेतन में वृद्धि के लिए भी समायोजित करेगा जैसा कि 2014 में अंतिम संशोधन किया गया था। हालांकि, समिति ने कहा है कि सरकार सभी प्रस्तावों पर विचार करते हुए पूर्व तिथि से वृद्धि को लागू कर सकती है। मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि यदि ईपीएफओ के न्यासी के केंद्रीय बोर्ड द्वारा इस सुझाव को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह उन नियोक्ताओं को राहत देगा, जो किसी भी अतिरिक्त वित्तीय बोझ को तुरंत उठाने की स्थिति में नहीं हैं।
नियोक्ताओं ने अपने परामर्श में महामारी के प्रकोप के कारण अपने खजाने पर दबाव का हवाला देते हुए प्रस्तावित वृद्धि को लागू करने के लिए और समय मांगा है। ईपीएफओ से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि ईपीएफओ के भीतर एक आम सहमति है कि ईपीएफओ और ईएसआईसी दोनों के तहत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए समान मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए।
ईएसआईसी को भी दायरे में लाने की तैयारी: समिति ने ईपीएफओ के लिए वेतन सीमा में वृद्धि को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) समेत अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर भी लागू करने का सुझाव दिया है। यानी ईएसआईसी में भी 21 हजार रुपये की वेतन सीमा हो सकती है।
मौजूदा समय में क्या है स्थिति
केंद्र सरकार वर्तमान में ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना के लिए हर साल लगभग 6,750 करोड़ रुपये का भुगतान करती है। सरकार इस योजना के लिए ईपीएफओ ग्राहकों के कुल मूल वेतन का 1.16 फीसदी योगदान करती है। मौजूदा नियमों के तहत, 20 से अधिक कर्मचारियों वाली किसी भी कंपनी को ईपीएफओ के साथ पंजीकृत होना चाहिए और 15,000 रुपये आय वाले सभी कर्मचारियों के लिए ईपीएफ योजना अनिवार्य है।
