केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय कर्मचारी जिस चीज की लंबे समय से मांग और इंतजार कर रहे थे वो पूरा हो सकता है। बताया जा रहा है तो केंद्र सरकार जल्द 18 महीने के बकाए डीए एरियर पर बड़ा फैसला ले सकती है। डीए एरियर को लेकर केंद्र सरकार ने पहले कहा था कि इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों को नए वित्तीय वर्ष से पहले बकाया डीए एरियर मिल सकता है।

दरअसल कोरोना संकट के कारण सरकार ने जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक के एरियर के भुगतान को रोक दिया था। इसी सिलसिले में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ दिन पहले बयान कहा था कि ‘कोरोना महामारी की वजह से इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को रोका गया था, जिससे सरकार उस पैसे से गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर सके। महामारी के दौरान सरकारी मंत्रियों, सांसदों की सैलरी में भी कटौती की गई थी। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में किसी भी तरह की कटौती नहीं की गई और न ही डीए में कटौती की गई। पूरे साल और डीए और उनकी सैलरी का भुगतान किया गया।’

लेकिन अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों को नए वित्तीय वर्ष से पहले बकाया डीए एरियर मिल सकता है। खबरों के मुताबिक सरकार एकमुश्त 1.50 रुपये सरकारी कर्मचारियों को देने की योजना बना रही है। अगर ऐसा होता है सरकारी कर्मचारियों को काफी फायदा होगा।

नेशनल काउंसिल ऑफ ज्‍वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ JCM की ज्वाइंट मीटिंग में जल्द ही होनी है। इस मीटिंग में DA Arrears को बढ़ाने का फैसला ले लिया जाएगा। इसीलिए केंद्रीय कर्मचारियों को डीए एरियर को लेकर चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।

शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि केंद्र सरकार अटके हुए डीए के पैसे का वन टाइम सेटलमेंट कर सकती है। उनका कहना  है कि लेवल-1 के कर्मचारियों का DA बकाया 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक है। लेवल-13 (7वें सीपीसी मूल वेतनमान 1,23,100 रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये) या लेवल-14 (वेतनमान) पर कर्मचारियों पर 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये का डीए बनता है। आपको बता दें कि एरियर की राशि अलग-अलग ग्रेड के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग होगी। 

आपको बता दें कि कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 18 महीने तक रोक कर रखा गया, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारी लगातार ही उस बकाया महंगाई भत्ते की मांग कर रहे थे।

इसके साथ कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 31 फीसदी से बढ़कर 34 प्रतिशत हो जाएगा। 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में अधिकतम 20,000 रुपये और न्यूनतम 6480 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। महंगाई भत्ते का भुगतान बेसिक सैलरी पर होता है। 

महंगाई भत्ता 34 फीसदी होने पर न्यूनतम बेसिक सैलरी के कैलकुलेशन को देखें तो केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। डीए के 34 फीसदी होने के बाद यह बढ़कर 6120 रुपये प्रति माह हो जाएगा। यानी इसमें प्रतिमाह के हिसाब से 540 रुपये की बढ़ोतरी होगी। सालाना आधार पर सैलरी को देखें तो इसमें 6,480 रुपये का इजाफा देखने को मिलेगा। वहीं अधिकतम बेसिक सैलरी में पूरे 1707 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इस हिसाब से सालाना आधार पर इन कर्मचारियों की सैलरी 20484 रुपये बढ़ जाएगी।