बताते चलें फिटमेंट फैक्टर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बेसिक वेतन का निर्धारण करता है। आने वाले वर्ष में यदि केंद्र सरकार ने फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया तो कर्मचारी का न्यूनतम मूल्य यानी की बेसिक सैलरी बढ़कर 18000 से 26000 हो जाएगी।

लखनऊ. सातवें पे कमीशन को लेकर उत्तर प्रदेश के केंद्रीय कर्मचारियों में काफी उत्साह है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले नए वर्ष 2022 में केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को लेकर अच्छी खबर का ऐलान करेगी। अगर केंद्र सरकार ने सातवें पे कमिशन के तहत कर्मचारियों की वेतन बढ़ाया तो इससे केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों में इस बात की चर्चा है कि नए साल में जनवरी महीने में केंद्र सरकार सातवें पे कमीशन को लेकर घोषणा करेगी।

26 हाजार होगी बेसिक सैलरीबताते चलें फिटमेंट फैक्टर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बेसिक वेतन का निर्धारण करता है। आने वाले वर्ष में यदि केंद्र सरकार ने फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया तो कर्मचारी का न्यूनतम मूल्य यानी की बेसिक सैलरी बढ़कर 18000 से 26000 हो जाएगी।

इससे पहले 2016 में बढ़ा था फिटमेंट फैक्टरमोदी सरकार यदि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाती है तो इसका सीधा फायदा केंद्रीय कर्मचारियों को होगा और केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन अपने आप बढ़ जाएगी। इससे पहले वर्ष 2016 में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया गया था जिसमें कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 6000 से बढ़कर ₹18000 की गई थी। वहीं, अगर अब एक बार फिर से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया गया तो कर्मचारियों की बेसिक न्यूनतम वेतन ₹26000 हो जाएगी।

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कर्मचारियों में उत्साहप्रदेश के केंद्रीय कर्मचारियों में फिटमेंट फैक्टर को लेकर काफी उत्साह है कर्मचारियों को मोदी सरकार से उम्मीद है और यह माना जा रहा है कि नए वर्ष में जनवरी महीने में मोदी सरकार कर्मचारियों के हित में यह फैसला ले सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में उछाल महसूस होगी, जिससे केंद्रीय कर्मचारी स्थिति में सुधार होगा।

विधानसभा चुनाव से पहले हो सकती है घोषणाइन चर्चाओं के बीच ये माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय कर्मचारियों को यह सौगात दे सकते हैं। इसका फायदा उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में भी मिल सकता है। बताते चलें आगामी विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कर्मचारियों के हित में कई फैसले लिए हैं जिससे बड़ी संख्या में लोग योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं वहीं अगर केंद्र सरकार ने भी कर्मचारियों के हित में फैसला लिया तो इसका फायदा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में योगी सरकार को मिल सकता है।