सातवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी और कैसे उसका कैलकुलेशन होगा, इसी बारे में हम नीचे आपको बताएंगे। बताया जाता है कि केंद्र और राज्य के कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 3 गुना बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

नया साल और नया बजट 2022 केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार एक बार फिर उनके न्यूनतम वेतनमान में इजाफे का संकेत दे चुकी है। ऐसा इसलिए कि केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की लंबे समय से एक मांग है कि उनके फिटमेंट फैक्टर को 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 फीसदी कर दिया जाए। लिहाजा उम्मीद है कि 1 फरवरी 2022 को पेश होने वाले बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर का फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल के स्तर से हो सकता है। इसके बाद कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में भी एक बार फिर तगड़ा इजाफा होगा।

मसलन, सातवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी और कैसे उसका कैलकुलेशन होगा, इसी बारे में हम नीचे आपको बताएंगे। बताया जाता है कि केंद्र और राज्य के कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 3 गुना बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। जानकारों की मानें तो सरकार के स्तर से इस प्रस्ताव को बजट ड्राफ्ट में भी शामिल किया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक बार फिर से उनकी न्यूनतम सैलरी बढ़ने की खुशखबरी मिल सकती है।

नए साल की शुरुआत में केंद्र और राज्य के कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर फिर से बढ़ाया जा सकता है। योजना के मुताबिक, पहले महंगाई भत्ता, फिर एचआरए और टीए प्रोमोशन मिलने के बाद अब नए साल में इनके फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने पर चर्चा चल रही है। बता दें कि इससे पहले वर्ष 2016 में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया गया था। क्योंकि इसी वर्ष 7वां वेतन आयोग की अनुशंसा भी लागू हुआ था। 

आंकड़ों के मुताबिक, उस समय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 6000 रुपये से बढ़कर सीधे 18,000 रुपये हो गई थी। वहीं, अब सरकार नये साल 2022 में भी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में एक बार फिर इजाफा कर सकती है। जानकारों की मानें तो नए साल की शुरुआत में ही केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार फिटमेंट फैक्टर के बढ़ने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में भी एक बार फिर बढ़ोतरी होगी। समझा जा रहा है कि अगले साल की शुरुआत में ही देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें यूपी और पंजाब जैसे महत्वपूर्ण राज्य भी शामिल हैं। इसलिए सरकार किसी भी कीमत पर अपने कर्मचारियों को नाराज नहीं करना चाहती है। किसानों की सभी मांगों को मानने के बाद कर्मचारियों की लम्बित मांगों के प्रति भी सरकार ने लचीला रुख दिखाया है।

# जानिए कि क्या होता है फिटमेंट फैक्टर

दरअसल, फिटमेंट फैक्टर वो फैक्टर है जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी ढाई गुना से ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, उन्हें मिलने वाले भत्तों के अलावा उनकी बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर से ही तय होती है। इसलिए कर्मचारियों के उत्साह का ठिकाना नहीं है।

# न्यूनतम बेसिक सैलरी पर ऐसे किया जाता है कैलकुलेशन 

न्यूनतम बेसिक सैलरी= 18,000 रुपए.

भत्तों को छोड़कर सैलरी = 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए.

3 प्रतिशत के आधार पर  26000X3 = 78000 रुपए.

कुल बढ़ोत्तरी = 78000-46,260= 31,740 रुपए.

कहने का तात्पर्य यह कि कुल मिलाकर कर्मचारियों की सैलरी में 31,740 रुपये का इजाफा होगा। यह  कैलकुलेशन न्यूनतम बेसिक सैलरी पर किया गया है। अधिकतम सैलरी वालों का लाभ और ज्यादा होगा।

# फिटमेंट फैक्टर को बजट ड्राफ्ट में किया जाएगा शामिल, समझिये कि कितनी बढ़ेगी सैलरी

जानकारों के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को केंद्रीय कैबिनेट से शीघ्र ही मंजूरी मिल सकती है। इसलिए बजट से पहले भी कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के पश्चात इसे बजट के व्यय (एक्सपेंडिचर) में शामिल किया जा सकता है। वहीं, यदि इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है तो इसे बजट 2022 के ड्राफ्ट में शामिल करने की कोई खास जरूरत नहीं है।

इस प्रकार केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को यदि मंजूरी दे दी जाती है तो कर्मचारियों की सैलरी में भी काफी बढ़ोत्तरी हो जाएगी। ऐसा इसलिए कि फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से न्यूनतम वेतन भी बढ़ जाता है। फिलवक्त कर्मचारियों को 2.57 फीसदी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी मिल रही है, जिसे अब बढ़ाकर 3.68 फीसदी किए जाने पर चर्चा चल रही है। यदि यह सफल हो जाएगी तो कर्मचारियों को बम्पर फायदा मिलेगा।

# केंद्रीय कर्मचारियों का 3 गुना फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर दिया जा रहा है बल 

जानकारों का कहना है कि सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना चाहती है लेकिन, 7वां वेतन आयोग के अंतर्गत न्यूनतम सैलरी को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। इसलिए सरकार कर्मचारियों के हित में फिटमेंट फैक्‍टर को 3 गुना तक बढ़ा सकती है। बताया गया है कि फिटमेंट फैक्टर के बढ़ने से कर्मचारियों की बेसिक पे 18,000 रुपये से बढ़कर 21,000 रुपये हो जाएगी। पिछले दिनों कैबिनेट सचिव से कर्मचारी यूनियन की भेंटवार्ता में उन्हें यह आश्वासन भी मिला था। यही वजह है कि सरकार भी अब फिटमेंट फैक्टर की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है। कर्मचारियों का नेतृत्व भी सरकार के इस प्रस्ताव से सहमत हैं। इसलिए नया वर्ष और नया बजट उनकी खुशियों की बरसात करेगा।

– कमलेश पांडेय

वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार