जेसीएम की नेशनल काउंसिल 26 जून को एक मीटिंग करने वाली है। यह मीटिंग कार्मिक-प्रशिक्षण विभाग और वित्त मंत्रालय के साथ होनी है। इसमें सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते के बकाया के भुगतान पर फैसला लिया जा सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते की तीन किस्तों का भुगतान नहीं हुआ है।

हाइलाइट्स:

  • जेसीएम की नेशनल काउंसिल 26 जून को एक मीटिंग करने वाली है।
  • यह मीटिंग कार्मिक-प्रशिक्षण विभाग और वित्त मंत्रालय के साथ होनी है।
  • इसमें सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते के बकाया के भुगतान पर फैसला लिया जा सकता है।
  • केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते की तीन किस्तों का भुगतान नहीं हुआ है।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली जेसीएम (ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी) की नेशनल काउंसिल 26 जून को एक मीटिंग करने वाली है। यह मीटिंग कार्मिक-प्रशिक्षण विभाग और वित्त मंत्रालय के साथ होनी है। करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 60 लाख केंद्रीय पेंशनर्स के लिए ये एक अच्छा संकेत है। इस बैठक में सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते के बकाया के भुगतान पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है।

नहीं हुआ 3 किस्तों का भुगतान
कोरोना की वजह से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की तीन किस्त पर रोक लगाई गई थी। तीनों किस्त मिलने के बाद कुल डीए बढ़कर 28 फीसदी हो जाएगा जिसमें 1 जनवरी 2020 से फीसदी, 1 जुलाई 2020 से 4 फीसदी और 1 जनवरी 2021 से 4 फीसदी बढ़ोतरी शामिल है। इससे 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा।

कितना मिलता है डीए?
केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 17% डीए मिलता है। पिछले साल, केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया था लेकिन कोविड की वजह से इसे स्थगित कर दिया था। COVID-19 की वजह से वित्त मंत्रालय ने जून 2021 तक 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि पर रोक लगाने पर सहमति व्यक्त की थी।