कोरोना संकट के चलते उपजे हालातों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ‘फ्लेक्सी अटेंडेंस’ की सहुलियत को 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक में यह फैसला लिया गया है।
इस मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल के जरिए इसकी जानकारी दी है। ट्वीट में कहा गया है कि कोरोना संकट के चलते उपजे हालातों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है।
जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि ‘डीओपीटी द्वारा विकसित वर्क फ्रॉम होम प्रोटोकॉल इतना सफल रहा है कि हमें सामान्य दिनों से भी अधिक आउटपुट मिसा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकारी कर्मचारी वीकेंड और हॉलिडे पर भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं।
प्रोटोकॉल के तहत दिव्यांग एवं गर्भवर्ती महिला कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थिति से छूट दी जा सकती है पर वह अपने घर से काम करेंगे। वहीं अधिकारियों/कर्मचारियों को विभागाध्यक्षों द्वारा निर्धारित समय का पालन करना होगा ताकी भीड़ भाड़ से बचा जा सके। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को ऑफिस आने से छूट है जब तक कि उनका एरिया डिनोफिटाई न हो जाए। मालूम हो कि डीओपीटी ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ‘फ्लेक्सी अटेंडेंस’ की सहुलियत 31 मई तक के लिए निर्धारित की थी।
