सरकार आने वाले दिनों में महंगाई भत्ते को लेकर भी सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी दे सकती है। मालूम हो कि महंगाई बढ़ने के बाद कर्मचारियों के रहन सहन के स्तर पर प्रभाव न हो इसके लिए डीए का भुगतान किया जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को कोरोना संकट के चलते महंगाई भत्ते (डीए) की पुरानी दर का ही भुगतान किया जा रहा है। इस साल अप्रैल महीने में सरकार ने महंगाई भत्ते की पुरानी दर यानी 17 फीसदी को लागू करने का फैसला लिया था। सरकार ने मौजूदा दर (21 फीसदी) पर रोक लगी दी थी।
सरकार ने अहम फैसला लेते हुए यह भी कहा था कि डीए में अगले डेढ़ साल तक कोई बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी। यानी जून 2021 तक डीए की पुरानी दर का ही भुगतान जारी रहेगा। सरकार के इस फैसले के बाद से ही कर्मचारियों को कम सैलरी मिल रही है तो वहीं पेंशनर्स को कम पेंशन। सरकार के इस फैसले का सीधा असर 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स पर पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि डीए पर राहत कब मिलेगी? दरअसल जून 2021 तक यह व्यवस्था लागू है ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार इस दिन के बाद ही कोई राहत भरा फैसला ले सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़कर पैसा मिलेगा।
यानी सरकार आने वाले दिनों में महंगाई भत्ते को लेकर भी सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी दे सकती है। मालूम हो कि महंगाई बढ़ने के बाद कर्मचारियों के रहन सहन के स्तर पर प्रभाव न हो इसके लिए डीए का भुगतान किया जाता है। साल में दो बार इसमें बढ़ोत्तरी की जाती है। सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार के दृष्टिकोण के साथ यह व्यवस्था 7वें वेतन आयोग के तहत लागू होती है। सातवां वेतन आयोग वर्ष 2014 में गठित किया गया था, केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन, पेंशन, महंगाई भत्ता आदि के जरिए तय होता है।
