इस साल अप्रैल में सरकार ने डीए पर अहम फैसला लेते हुए 17 फीसदी की दर को ही लागू रखने का फैसला किया था। कोरोना संकट के वजह से सरकारी खजाने पर पड़े वित्तीय असर को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया था।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जून 2021 के बाद महंगाई भत्ते (डीए) पर राहत मिल सकती है। कोरोना संकट के चलते डीए की पुरानी दर (17 फीसदी) का ही भुगतान किया जा रहा है। यह व्यवस्था जून 2021 तक लागू रहेगी। ऐसे में इस दिन के बाद कर्मचारियों को डीए पर राहत मिल सकती है। दरअसल इस साल अप्रैल में सरकार ने डीए पर अहम फैसला लेते हुए 17 फीसदी की दर को ही लागू रखने का फैसला किया था। कोरोना संकट के वजह से सरकारी खजाने पर पड़े वित्तीय असर को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया था। अगर सरकार जून 2021 के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए को लेकर राहतभरा फैसला लेती है तो डीए की 17 फीसदी दर लागू न होकर नई दर लागू होगी।
डीए साल में दो बार बढ़ाया जाता है लेकिन अप्रैल में लिए गए फैसले के बाद इसपर डेढ़ साल (जून 2021) तक बढ़ोत्तरी टल चुकी है। मालूम हो कि महंगाई बढ़ने के बाद कर्मचारियों के रहन सहन के स्तर पर प्रभाव न हो इसके लिए डीए का भुगतान किया जाता है।
पेंशनर्स को राहत: लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन अब फरवरी 2021 है। सरकार ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए पोस्टमैन के जरिए डोर स्टेप सर्विस को शुरू किया है। नजदीकी पोस्ट ऑफिस के डाकिया या ग्रामीण डाक सेवक के जरिए इस काम को पूरा किया जा सकता है। पोस्टमैन पेंशनर्स के घर पर पहुंचकर ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे। इस सर्विस का फायदा लेने के लिए कुछ चार्ज भी देना होगा।
