डीए पर केंद्र सरकार ने कड़ा फैसला लेने के बाद हालांकि कर्मचारियों और पेंशनर्स को थोड़ी राहत देने की कोशिश की है। हाल में दशहरे के मौके पर 30 लाख से ज्यादा नॉन गैजेस्टेड कर्मचारियों को दिवाली बोनस का भुगतान किया गया है।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को कोरोना संकट के चलते महंगाई भत्ता (डीए) पुरानी दर पर ही दिया जा रहा है। मौजूदा दर 21 फीसदी है लेकिन फिलहाल 17 फीसदी की दर से ही भुगतान किया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि जून 2021 के बाद ही डीए पर फैसला लिया जाएगा। सरकार साल में दो बार डीए बढ़ोत्तरी करती है लेकिन कोरोना संकट के चलते यह बढ़ोत्तरी भी रोक दी गई है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि जून 2021 के बाद डीए पर सरकार राहत दे सकती है। ऐसा होता है तो सैलरी और पेंशन बढ़कर मिलेगी। सरकार 1 जनवरी और 1 जुलाई को डीएम में बढ़ोतरी करती है। इस साल जनवरी में ही 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। फिलहाल 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 55 लाख से ज्यादा पेंशनर्स पर इसका सीधा असर पड़ रहा है।
डीए पर केंद्र सरकार ने कड़ा फैसला लेने के बाद हालांकि कर्मचारियों और पेंशनर्स को थोड़ी राहत देने की कोशिश की है। हाल में दशहरे के मौके पर 30 लाख से ज्यादा नॉन गैजेस्टेड कर्मचारियों को दिवाली बोनस का भुगतान किया गया है। वहीं लीव ट्रेवल अलाउंस (एलटीए) और लीव ट्रैवल कन्सेशन (एलटीसी) पर भी अहम फैसले लिए गए गए हैं। इन सबके अलावा पेंशनर्स अब ‘डिजीलॉकर’ में पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) को स्टोर कर सकते हैं। इससे पेंशन पेमेंट ऑर्डर की फिजिकल कॉपी पर पूरी तरह से निर्भरता कुछ हद तक कम हो गई है।
