18 जोन में होने वाले रेलवे यूनियन के मान्यता प्राप्त चुनाव को लेकर रेलवे बोर्ड ने इसके आदेश जारी कर दिए है। रेलवे बोर्ड ने कर्मचारी संगठनों की मान्यता के लिए होने वाले चुनाव (गुप्त मतदान) का बिगुल फूंक दिया। हर हाल में 27 अक्टूबर तक मतदाता सूची जारी हो जाएगी। तीन नवंबर को कर्मचारियों से प्रत्यावेदन मांगा गया है। 5 नवंबर को अंतिम सूची जारी कर रेलवे प्रशासन चुनाव की तैयारियों में जुट जाएगा। दिसंबर में कभी भी चुनाव हो सकता है।
चुनाव की प्रक्रिया शुरु करने की और रेल कर्मचारी रेलवे बोर्ड देर से ही सही चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संघ ने रेलवे के इस निर्णय का स्वागत किया है। नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवे (एनएफआइआर) के महामंत्री डॉ एम राघवैया पिछले साल से ही चुनाव कराने को लेकर रेलवे बोर्ड पर लगातार दबाव बनाए हुए थे। रेलवे प्रशासन से समय पर मतदाता सूची जारी करने की मांग की है। दरअसल, कर्मचारी संगठनों की मान्यता के लिए पिछले साल ही चुनाव होना था। किन्हीं कारणों से यह नहीं हो पाया।
प्रत्येक छह साल पर होता है चुनाव, मिलती हैं अतिरिक्त सुविधाएं भारतीय रेलवे स्तर पर कर्मचारी संगठनों की मान्यता के लिए प्रत्येक छह साल पर चुनाव (गुप्त मतदान) होता है। इसके पहले मई 2013 में चुनाव हुआ था। 35 फीसद वोट पाने वाले को मिलती है मान्यता
ट्रेड यूनियन के चुनाव में 35 फीसद वोट पाने वाले को मान्यता मिलती है। 2013 ट्रेड चुनाव दक्षिण पूर्व रेल में रेलवे मेंस कांग्रेस और मेंस यूनियन को मान्यता मिली थी। मान्यता प्राप्त करने वाला कर्मचारी संगठन रेलवे बोर्ड और प्रशासन के साथ स्थाई वार्ता तंत्र (पीएनएम) की बैठक करने का अधिकारी होता है। आने बाले चुनाव में दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस, दक्षिण पूर्व अखिल भारती अनुसूचित जाति और जन जाती संघ, ओबीसी एसोसिएशन, मेंस तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंस यूनियन, दक्षिण पूर्व रेलवे मजदूर संघ, अखिल भारतीय लोको रनिंग एसोसिएशन, इंडियन रेलवे एसएंडटी मेंटेनर्स यूनियन चुनाव में अपना भाग्य आजमा सकते हैं।
