कोरोना काल में केंद्र सरकार ने जहां एक तरफ केंद्रीय कर्मचारियों का Dearness allowance फ्रीज कर बड़ा झटका दिया था. वहीं त्योहार से पहले बहुत सी सहूलियतें भी दी हैं. इनमें LTA से लेकर त्योहार के लिए एडवांस सैलरी तक शामिल है.
सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के Leave Travel Allowance (LTA) को दो साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है. इससे केंद्रीय कर्मचारी पूर्वोत्तर, लद्दाख, अंडमान-निकोबार और जम्मू कश्मीर की यात्रा के लिए लीव ट्रैवेल अलाउंस (LTA) का इस्तेमाल 2022 तक कर सकेंगे. कर्मचारियों को हर 3 साल के लिए लीव ट्रैवल अलाउंस दिया जाता है. इसमें कर्मचारी कहीं भी घूमने जाएं तो ट्रैवेल अलाउंस क्लेम कर सकते हैं. इसमें कर्मचारी और उनका परिवार साथ घूमने जा सकता है. यात्रा में कई खर्चों का पेमेंट LTA की रकम से किया जाता है. लेकिन, कोरोना महामारी के कारण इस साल LTA का फायदा नहीं मिला है. यही वजह है कि सरकार ने इसे 2 साल तक बढ़ा दिया है.
इससे पहले सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता अवकाश योजना में कैश वाउचर स्कीम (LTC Cash Voucher Scheme) का ऐलान किया था. इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को यात्रा भत्ता के एवज में मिलने वाली नकद रकम का बाजार में सर्कुलेशन होगा और इसका असर देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा.
वित्त मंत्री के मुताबिक इस स्कीम से सरकारी कर्मचारी की जेब में ज्यादा पैसा आएगा. जब पैसा होगा तो वह उसे खर्च करेगा. इस खर्च का लाभ समाज के अन्य तमाम वर्ग और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा. दशहरे के पहले सरकार ने ऐलान किया था कि वह अपने 30 लाख non-gazetted employees को बोनस देगी. सरकार ने इसके लिए 3737 करोड़ रुपये का बजट दिया है.
सरकार के मुताबिक Indian railways, Postal, Defence, EPFO और ESIC समेत अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के 16.97 लाख नॉन-गैजेटेड (गैर-राजपत्रित) कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा. इससे सरकार पर 2,791 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा. हाल में उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों की 1 दिन के सैलरी कट का फैसला वापस ले लिया है. हालांकि Covid फंड के लिए IAS, IPS, IFS और MLA की सैलरी में कटौती जारी रहेगी.
