यदि आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी. जी हां…केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को किए गए एक एलान से लाखों केंद्रीय कर्मचारी खुश (modi government,bonus) हैं. मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस (Diwali gift) के रूप में दिवाली गिफ्ट देने का काम किया है जिससे न केवल लाखों परिवार खुश हैं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार को भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि पैसे हाथ में आते ही लोग खरीदारी को तवज्जो देंगे.
बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 30.67 लाख कर्मचारियों को बोनस देने का निर्णय लिया गया. केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस और नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी जिसके बाद देश के 30 लाख से अधिक कर्मचारियों ने इस त्योहारी सीजन में राहत की सांस ली. कर्मचारियों को विजयादशमी से पहले प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए एकल किस्त में यह बोनस देने का काम केंद्र सरकार करेगी.
इन्हें होगा फायदा : मोदी सरकार के इस निर्णय से रेलवे, डाकघर, रक्षा, EFPFO ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन), ESIC ईएसआइसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को फायदा होगा जिनकी संख्या 30.67 लाख हैं और ये गैर-राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं.
प्रकाश जावडेकर ने कहा : सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि 30.67 लाख नॉन-गजटेड कर्मचारियों को दशहरा-दिवाली से पहले 3,737 करोड़ रुपये बोनस देने का फैसला सरकार ने किया है. रकम सीधे कर्मचारियों के खाते में ट्रांसफर करने का काम सरकार करेगी. बोनस का भुगतान तत्काल करने के लिए कहा गया है. उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा और दिवाली से पहले बोनस का भुगतान करने से कर्मचारियों के हाथ में पैसे आएंगे और बाजार में मांग बढ़ जाएगी.
त्योहारी एडवांस की घोषणा: यदि आपको याद हो तो पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एलटीसी स्कीम और 10,000 रुपये के त्योहारी एडवांस की भी घोषणा की थी जिससे अर्थव्यवस्था में 73,000 करोड़ रुपये की मांग के सृजन का अनुमान लगाया जा रहा है. 10,000 रुपये के त्योहारी एडवांस सभी राजपत्रित और गैर राजपत्रित कर्मचारियों को रुपे कार्ड के रूप में देने का काम मोदी सरकार करेगी. आने वाले 31 मार्च तक इस कार्ड से खरीदारी संभव हो सकेगी और 10 किस्तों में कर्मचारी इस रकम का भुगतान करने में सक्षम होंगे. इधर एलटीसी स्कीम के तहत कर्मचारी 12 फीसद या इससे अधिक जीएसटी दर पर बिकने वाले सामान की खरीदारी कर सकते हैं.
