DA में हुई 3.6% की बढ़ोतरी, सितंबर की सैलरी में हजारों रुपए आएंगे ज्‍यादा

सरकारी बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्‍छी खबर है. उन्‍हें सितंबर से सैलरी बढ़कर मिलेगी. क्‍योंकि उनके DA में 3.6% की बढ़ोतरी की गई है.
सरकारी बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्‍छी खबर है. उन्‍हें सितंबर से सैलरी बढ़कर मिलेगी. क्‍योंकि उनके DA में 3.6% की बढ़ोतरी की गई है. यह बढ़ोतरी अगस्‍त-अक्‍टूबर क्‍वार्टर के लिए है. इंडियन बैंक्‍स एसोसिएशन ने इसका आदेश जारी किया है.








इस आदेश की कॉपी ‘जी बिजनेस’ के पास है. आदेश में कहा गया है कि AIACPI (All India Average Consumer Price Index) के जून 2019 के आंकड़े आ गए हैं. इसके अनुसार अप्रैल 2019 में औसत CPI 7121.68 था. जो मई में बढ़कर 7167.33 हो गया. वहीं जून में यह 7212.98 पर पहुंच गया.

ऐसे कैलकुलेट होगा DA

DA स्‍लैब 7167.33-4440= 2723.33/4=681 (68.1%)
पिछली तिमाही में स्‍लैब = 645 (64.5%)
कितनी होगी बढ़ोतरी




उदाहरण : SBI में PO की स्‍टार्टिंग बेसिक 27620 रुपए है. DA में 3.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी से सैलरी करीब 1 हजार रुपए महीना बढ़ेगी. इसमें 4 इंक्रीमेंट भी लगते हैं. अधिकतम बेसिक 42020 रुपए हो जाता है. इतनी बेसिक पाने वाले PO की सैलरी में करीब 1513 रुपए का फर्क पड़ेगा. वहीं ऊपर के अधिकारी की सैलरी में हजारों रुपए की बढ़ोतरी होगी.

पेंशन सिस्‍टम में बदलाव की मांग

उधर, फोरम ऑफ रिटायर्ड बैंक एम्पलाइज ने बैंकिंग सेक्‍टर में पेंशन सिस्‍टम में बदलाव, फैमिली पेंशन में सुधार और मौजूदा कर्मचारियों की तरह कम प्रीमियम पर सामूहिक स्वास्थ्य बीमा देने की मांग की है. नेशनल आर्गनाइजेशन आफ बैंक वर्कर्स के पूर्व महासचिव अश्विनी राणा ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन और सैलरी समय के साथ बढ़ रही है. यही हाल RBI के साथ भी है. लेकिन बैंकों में पेंशन स्कीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है.




फैमिली पेंशन भी बहुत कम

राणा ने कहा कि बैंक कर्मचारियों के लिए फैमिली पेंशन भी बहुत कम है. यह आखिरी मूल वेतन का 15 प्रतिशत है, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यह बिना सीमा के 30 प्रतिशत है.

FM निर्मला सीतारमण से मिले पेंशनर

राणा ने बताया कि इस संबंध में पेंशनर FM निर्मला सीतारमण से मिल चुके हैं. और उनसे मांग की है कि 20 साल की सेवा के बाद बैंक से इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों को पेंशन विकल्प देने की व्यवस्था, 1 नवंबर 2002 से पहले रिटायर बैंक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी 100 प्रतिशत कर दिया जाए.