सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को एक और सरकारी महकमे में लागू कर दिया गया है। लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट और 24 हाई कोर्ट के जजों की सैलरी में बढ़ोतरी वाला बिल पास हो गया है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत बढ़ी हुई सैलरी 1 जनवरी 2016 से लागू होगी। यह बिल जब संसद से पास होने के बाद एक कानून बन जाएगा
तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी 1 लाख रुपए से बढ़कर 2.80 लाख रुपए महीने हो जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सैलरी भी 90,000 रुपए महीने से बढ़कर 2.50 लाख रुपए महीने हो जाएगी। यह बिल लोकसभा में तो पास हो गया लेकिन इसे अभी राज्यसभा से मंजूरी नहीं मिली है। 5 जनवरी को राज्यसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त हो चुका है। अब इसके लिए 30 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र तक का इंतजार करना होगा।
नए साल में अभी तक सभी केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का फायदा नहीं मिला है। सातवें वेतन आयोग को पास हुए करीब 19 महीने हो चुके हैं, लेकिन कर्मचारियों को अभी तक कुछ नहीं मिला है। न्यूनत वेतन बढ़ाने को लेकर समय बीतता जा रहा है।
कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए महीने करने को पहले ही मंजूरी दे दी है। इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 गुना बढ़ा दिया गया है। इसके बावजूद केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए महीने से बढ़ाकर 26,000 रुपए महीने किया जाए और फिटमेंट फेक्टर को 2.57 गुना बढ़ाने के बजाए 3.68 गुना बढ़ाया जाए।
Source:- JanSatta
