नई दिल्ली:- केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) कर्मचारियों के लिए नियम जारी किया है. इसे आदर्श आचरण नियम का नाम दिया गया है. ये नियम कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने से रोकते हैं. इसके अलावा इन नियमों के मुताबिक केंद्र का कोई भी कर्मचारी सरकार की नीतियों या कार्यों की आलोचना नहीं कर सकता. इन नियमों का असर सरकारी कंपनियों में काम कर रहे 12 लाख से अधिक कर्मचारियों पर पड़ेगा. केंद्रिय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) के एकीकृत आदर्श आचरण, अनुशासन और अपील नियम में कहा गया है कि कर्मचारियों को किसी भी तरह का गिफ्ट लेने से बचना चाहिए.
साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर नशीले पदार्थ लेने, नशे की हालत में सार्वजनिक स्थानों पर जाने और नशीले पदार्थ या नशीली दवा का अधिक मात्रा में सेवन करने से बचना चाहिए.
मीडिया से बात करने पर बैन
नियमों के अनुसार कोई भी कर्मचारी ऐसे बयान नहीं देगा, जिसमें केंद्र, राज्य सरकार या सीपीएसई की नीतियों और कार्यों की आलोचना हो. इसमें कर्मचारी के नाम से पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट शामिल हैं. इसके अलावा प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से बात करना भी बैन है. सार्वजनिक उद्यम विभाग के नए नियमों के मुताबिक उनका कोई भी कर्मचारी खुद या फिर किसी ऐसे प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेगा, जिससे अपराध को शह मिलती हो.
केंद्रीय कर्मचारियों को सेवाओं से संबंधित सारा विवरण अब ऑनलाइन उपलब्ध होगा”
ई-एचआरएमएस शुरू किए जाने से कर्मचारी न केवल अपनी सर्विस बुक से संबंधित पूरा ब्यौरा देख सकेंगे बल्कि छुट्टी, जीपीएफ, वेतन आदि का ब्यौरा भी जान सकेंगे
नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है ताकि वे छुट्टी के लिए आवेदन कर सकें और सेवा से संबंधित सूचनाओं की जानकारी हासिल कर सकें.
कार्मिक राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (ई-एचआरएमएस) की शुरुआत की. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सुशासन दिवस मनाया. कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में बताया गया है, ‘‘ई-एचआरएमएस शुरू किए जाने से कर्मचारी न केवल अपनी सर्विस बुक से संबंधित पूरा ब्यौरा देख सकेंगे बल्कि वे छुट्टी, जीपीएफ, वेतन आदि का ब्यौरा भी जान सकेंगे. वे विभिन्न तरह के दावे, भुगतान, ऋण, अग्रिम धन, छुट्टी, एलटीसी आदि के लिए भी एक ही प्लेटफॉर्म पर आवेदन कर सकेंगे.’’
इसमें बताया गया है कि आंकड़ों को अद्यतन करने के लिए कर्मचारी प्रशासन पर निर्भर नहीं रहेंगे. वे खुद ही इसे अद्यतन कर सकेंगे. बयान में कहा गया है, ‘‘वे तुरंत स्टेटस का पता लगाकर ब्योरे का मिलान कर सकेंगे. सिस्टम को इस तरह से बनाया गया है कि प्रबंधन से संबंधित सभी आंकड़े, रिपोर्ट इसके डैशबोर्ड के माध्यम से मिलेंगे और आंकड़ों के लंबित रहने के साथ ही सभी दावे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन देखे जाएंगे जिससे सभी सरकारी नौकरशाहों में जवाबदेही और उत्तरदायित्व की भावना जगेगी.’’
बताया गया है कि पूरी तरह स्वचालित मानव संसाधन प्रबंधन व्यवस्था के लिए यह कदम उठाया गया है ताकि सभी सरकारी कर्मचारियों को कर्मचारी पोर्टल पर लाया जा सके जिससे कार्मिक प्रबंधन की सभी प्रक्रियाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हों.
