7th Pay Commission: बढ़ेगी सैलरी, ये हैं सरकार की तरफ से सैलरी बढ़ाने को लेकर आए जवाब
7th Pay Commission CPC News: वेतन विसंगति को सुलाझाने के लिए नेशनल अनॉमली कमेटी बनाई गई थी। न्यूनतम वेतन मे बढ़ोतरी और फिटमेंट फेक्टर वेतन विंसगति नहीं थे। इसलिए यह नेशनल अनॉमली कमेटी के दायरे में नहीं आते।
7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा अभी तक सभी केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिला है। कर्मचारी 7वां वेतन आयोग मिलने का इंतजार कर रहे हैं। सातवें वेतन आयोग ने जो सिफारिशें की हैं वह तो लागू होंगी ही, इसके तहत कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ जाएगी, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे भी फिटमेंट फेक्टर और सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
लोकसभा में भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि सातवें वेतन आयोगी की सिफारिशों से परे सैलरी बढ़ाने के मामले में अभी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में अब ताजा खबर ये है कि अब एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी कब बनाई जाएगी इसकी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि इस बात की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
सरकार से सवाल – जवाब: सदन में राज्य वित्त मंत्री से पूछा गया कि भविष्य में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी को बढ़ाने की कोई प्लानिंग है या नहीं। अगर डीए 50 फीसदी से ज्यादा हो रहा है तो सैलरी को एडजस्ट करने को लेकर कोई प्रपोजल है। क्या डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और अलाउंस को मॉनिटर करने की प्लानिंग कर रहा है? इस पर स्टेट फाइनैंस मिनिस्टर पी राधाकृष्णन ने कहा कि डीओपीटी ने सातवां वेतन आयोग लागू कराने के लिए नेशनल अनॉमली कमेटी बनाई थी। वहीं दूसरे सवालों के जवाब में कहा कि इस तरह का कोई प्रपोजल नहीं बनाया जा रहा है।
वेतन विसंगति को सुलाझाने के लिए नेशनल अनॉमली कमेटी बनाई गई थी। न्यूनतम वेतन मे बढ़ोतरी और फिटमेंट फेक्टर वेतन विंसगति नहीं थे। इसलिए यह नेशनल अनॉमली कमेटी के दायरे में नहीं आते। अब ऐसी रिपोर्ट आ रही हैं कि एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। इसमें सभी विभागों के अधिकारियों और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद सैलरी बढ़ाने को लेकर आगे बात की जाएगी। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इस कमेटी की कोई जानकारी नहीं दी गई है।
