नई दिल्लीः  केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है. समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सरकार ने वेतन भत्तों को लेकर आयोग कि सिफारिशों को मंजूरी दे दी है. इसको तैयार करने के लिए वेतन भत्‍तों और अन्‍य जरुरी सुविधाओं को ध्‍यान में रखकर एक रूपरेखा तैयार की गई है.








इसमें अनौद्योगिक और औद्योगिक सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मी और केंद्रशासित प्रदेशों के कर्मचारी भी शामिल हैं, इसके साथ ही सेवेंथ पे कमीशन में रिजर्व बैंक को छोड़कर भारतीय लेखा एवं परीक्षण विभाग के अधिकारी एवं कर्मी, संसद अधिनियम के तहत गठित नियामक संस्‍थाओं के चयनित सदस्‍यों तथा उच्‍चतम – न्‍यायालय के अधिकारियों एवं कर्मियों को शामिल किया गया है.



7th pay commission वेतन आयोग की सिफारिशों से 1 करोड़ से भी ज्‍यादा कर्मचारी और पेंशनर लाभान्वित होंगे. इनमें 47 लाख से ज्‍यादा केंद्रीय कर्मचारी और 53 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं, जिनमें से 14 लाख कर्मचारी और 18 लाख पेंशनभोगी रक्षा बलों से संबंधित हैं. इस वेतन आयोग की रिपोर्ट को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया, जिस कर्मचारी का जितना एरियर बनता है सरकार वह देगी.




कोई भी केंद्रीय कर्मचारी इस मैट्रिक टेबल से पुराने पे बैंड के जरिए अपना नया और बढ़ा हुआ वेतनमान जान सकता है. इस टेबल के जरिए आप अपना बढ़ा वेतनमान के साथ यह भी जान सकते हैं कि उसमें कितनी फीसदी बढ़ोतरी हुई है. यह मैट्रिक्स आपकी सैलरी से जुड़ी हर शंका को दूर कर देगा.

मीडिया में आ रही कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका दौरे पर जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुण जेटली से मुलाकात भी की थी. ​और उन्होंने ये संकेत भी दिए थे कि अब अलाउंसेस के मामले को और ज्यादा नहीं लटकाया जाएगा. आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग के लिए अलाउंसेस पर होने वाला निर्णय करीब 50 लाख गवर्नमेंट एम्प्लाइज को प्रभावित करेगा.