7वां वेतन आयोग: स‍िफार‍िशें लागू करने की प्रक्रिया जारी, कर्मचारियों को जून के बाद नए भत्ते का तोहफा दे सकती है नरेंद्र मोदी सरकार

केंद्र सरकार द्वारा बहुत ही जल्द सातवां वेतन आयोग लागू किया जा सकता है। इसके लागू होने के बाद यह सरकारी अधिकारियों को नए भत्ते के रूप में यह नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से तोहफा होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार अशोक लवासा समिति द्वारा नए भत्ते के लिए दिए गए सुझावों के आधार पर एम्पावर्ड कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज (ईसीओएस) ने ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है।

सूत्रों को कहना है कि ईसीओएस ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और प्रधानमंत्री के विदेश से आने के बाद होने वाली पहली कैबिनेट मीटिंग में यह रिपोर्ट सरकार के सामने पेश की जाएगी । कैबिनेट की यह बैठक बुधवार यानि कि 7 जून को होने की सम्भावना है । इस रिपोर्ट पर सरकार से सहमति मिलने के बाद जून के बाद कर्मचारियों को नया भत्ता मिलना शुरु हो जाएगा। इस संशोधित भत्ते को 1 अप्रैल 2017 से लागू किया जाएगा।

इससे पहले सरकार सेना के तीनों अंगों (थल सेना, वायु सेना और नौसेना) में कार्यरत कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के मुताबिक वेतनमान देने का फैसला कर चुकी है। नया वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। बता दें कि जब केन्द्र सरकार ने जून 2016 में सभी सिविलियन कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के मुताबिक 1 जनवरी 2016 से नए वेतनमान लागू करने का फैसला किया था तब सेना के तीनों प्रमुखों ने वेतन आयोग की सिफारिशों पर सैन्य संगठनों द्वारा उठाई गई विसंगतियों को दूर करने तक इसे स्थगित रखने का अनुरोध सरकार से किया था। सैन्य संगठनों ने नॉन फंक्शनल अपग्रेड, मिलिट्री सर्विस पे, कॉमन पे मैट्रिक्स और विकलांगता भत्ता से संबंधित सिफारिशों पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद तीनों सेना प्रमुखों ने इसके समाधान होने तक नया वेतनमान नहीं लागू करने का अनुरोध सरकार से किया था।

क्या है पूरा मामला
1. भत्ता केंद्र सरकार के कमर्चारियों की सैलरी का अहम हिस्सा होता है। ऐसे में जब आयोग ने भत्ता घटाने की सिफारिश की, तो कमर्चारियों ने विरोध का स्वर बुलंद कर दिया।
2. सातवें वेतन आयोग ने कर्मचारियों के लिए मौजूदा 196 भत्तों में से 53 को खत्म करने और कुछ को अन्य के साथ समाहित करने की सिफारिश की थी।
3. आयोग द्वारा मूल वेतन में 14.27 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की सिफारिश पिछले 70 सालों में किसी आयोग द्वारा की गई सबसे कम है। इसके साथ भत्ते में कटौती लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा अंतर पैदा कर देता।
4. भत्ते पर आयोग की सिफारिशों की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार ने वित्त सचिव अशोक लवासा की अगुवाई में कमिटी का गठन किया।
5. शुरुआत में कमिटी को अपनी रिपोर्ट वित्तमंत्री को सौंपने के लिए चार महीने का समय दिया गया था। खबरों के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर में अशोक लवासा ने कहा था कि वे अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं।
6. हालांकि बाद में कमिटी को रिपोर्ट सौंपने के लिए 22 फरवरी 2017 का वक्त मिला। सातवें वेतन आयोग के अनुमान के मुताबिक भत्ते में बढ़ोत्तरी के बाद पहले साल 29,300 करोड़ रुपये का भार केंद्र सरकार पर आएगा।
7. कुछ खबरों के मुताबिक पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव पूरा होने के बाद केंद्र सरकार संशोधित भत्ते को मंजूरी दे सकती है। संशोधित भत्ते 1 अप्रैल से लागू होंगे। इसी दिन नया वित्त वर्ष शुरू होगा।