RAILWAY BOARD ISSUES ORDERS IN RESPECT OF TRAVELLING ALLOWANCE TO RAILWAY EMPLOYEES – RBE NO. 88/2022

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

PC VII No. 185
RBE No, 88/2022

No. F(E)I/2017/AL-28/41

New Delhi, dated: 28.07.2022

General Manager (P)
All Indian Railways/PUs etc.
(As per standard mailing list)

Subject: Travelling Allowance on transfer to/from North-Eastern Region, Union Territories of Andaman & Nicobar, Lakshadweep Island and Ladakh — In respect of Railway employees.

In partial modification to Para 3(C) of Annexure to Board’s letter of even number dated 24.08.2017, it has been decided with the approval of competent authority that on transfer to North East Region,: Union Territories of Andaman & Nicobar, Lakshadweep Island and Ladakh or-vice-versa, the condition regarding production of receipt /voucher will be as under:

(a) If the family of Railway employee does not accompany him on. transfer to from these areas, the employee’ is entitled to carry personal effects upto 1/3rd of his entitlement and production of receipt/voucher is not mandatory to claim 1/3rd of his entitlement of transportation of personal effects.

(ii) If the family of Railway employee accompanies him on transfer to/from these areas, the employee is entitled to the admissible cost of transportation of personal effects and production of receipt/voucher is mandatory to claim admissible amount.as per his entitlement for transportation of personal effects.

2. This order shall be effective from the date of issue of the letter. Past cases already settled shall not be re-opened.

3. Please acknowledge receipt.

(Sonali Chaturvedi)
Joint Director Finance (Estt:)
Railway Board
Tele No. 011-23047024
Email ID sonali.chaturvedi[at]gov.in
4th Floor, Room No.426

अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. केंद्र सरकार ने अभी हाल में ही 3% डीए बढ़ोतरी की है. अभी केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34% है. इसके साथ ही कई अन्य भत्ते भी हैं जो बढ़ने वाले हैं.  यानी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी फिर से बढ़ने वाली है. दरअसल, सरकार कर्मचारियों के 4 अन्य भत्तों को बढ़ाने पर विचार कर रही है. अगर इन भत्तों पर सरकार मुहर लगाती है तो कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होगी. आइए जानते हैं इन भत्तों के बारे में. 

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी पहले ही हो चुकी है. अब एक बार फिर कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी होगी. हालांकि इस बीच कर्मचारियों के अन्य भत्तों में भी इजाफा होने वाला है. 

महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब कर्मचारियों के ट्रैवल अलाउंस (Travel Allowance) और सिटी अलाउंस (City Allowance) में भी बढ़ोतरी होगी. दरअसल डीए बढ़ोतरी के बाद टीए और सीए में बढ़ोतरी तय हो गया है. दरअसल, डीए बढ़ने के बाद टीए और सीए में बढ़ोतरी होती है. 

प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) और ग्रेच्युटी (Gratuity) में भी बढ़ोतरी होना भी तय है.केंद्रीय कर्मचारियों के  मंथली पीएफ और ग्रेच्युटी की गणना बेसिक वेतन और डीए से होती है. ऐसे में महंगाई भत्ते के बढ़ने से पीएफ और ग्रेज्युटी का बढ़ना तय है. बताया जा रहा है कि जुलाई से पहले इसमें बढ़ोतरी हो सकती है. 

केंद्रीय कर्मचारी संगठन सरकार पर 18 महीने के बकाए एरियर के लिए भी दबाव बना रहे हैं. कर्मकारियों का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय की रूलिंग है कि वेतन और अलाउंस कर्मचारी का हक है. ऐसे में, कर्मचारियों को 18 महीने के एरियर का लाभ भी मिल सकता है. 

डीए बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस में बढ़ोतरी का रास्ता साफ है. केंद्रीय कर्मचारियों को एक साथ चार भत्ते में बढ़ोतरी का फायदा मिल सकता है. दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 9 माह में बढ़कर डबल हो गया है. अब फिर जुलाई में डीए बढ़ने की संभावना है.

7th Pay Commission: 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 28 जून 2016 को मंजूर कर दी गई थीं. इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government employees) की न्यूनतम सैलरी को 7000 रुपए से बढ़ाकर 18000 रुपए किया गया था.

केंद्रीय कर्मचारियों का अभी 7th Pay Commission के तहत सैलरी और इंक्रीमेंट होता है. 7वें वेतन आयोग में जो Pay matrix बनाए गए हैं वे Fitment factor पर बेस्‍ड हैं. 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था. नया वेतनमान आने के बाद ग्रॉस सैलरी में 14% का इजाफा हुआ. अब केंद्रीय कर्मचारियों के मन में सवाल है कि अगला वेतन आयोग आएगा या नहीं? सरकार का प्रमोशन देने और सैलरी बढ़ाने का फॉर्मूला क्‍या होगा?

खत्म होगा वेतन आयोग?

7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद सरकार ने इशारा किया था कि वह पे कमिशन का सिस्‍टम खत्‍म कर सकती है. हालांकि, अभी इस बारे में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है. लेकिन, सरकार वेतन आयोग को खत्म करने की तैयारी कर रही है. 

2024 के बाद शुरू होगी कार्रवाई

ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स एसोसिएशन के पूर्व सहायक महासचिव (असिस्‍टेंट सेक्रेटरी जनरल) हरीशंकर तिवारी ने ज़ी बिज़नेस को बताया, Pay Commission की व्‍यवस्‍था काफी पहले से है. लेकिन, ये जरूरी नहीं है कि सैलरी बढ़ाने के लिए पे कमिशन का ही सहारा लिया जाए. सरकार इसके लिए अलग पैमाना भी अपना सकती है. नए पे कमिशन के बारे में कोई भी कार्रवाई 2024 के बाद शुरू होगी. 

क्या थीं 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें

7th Pay Commission की सिफारिशें 28 जून 2016 को मंजूर कर दी गई थीं. इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को 7000 रुपए से बढ़ाकर 18000 रुपए किया गया था. अपनी सिफारिशों में 7वें वेतन आयोग ने ये भी कहा था कि सरकार को सिर्फ 10 साल में एक बार नहीं बल्कि समय-समय कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज करना चाहिए.

छठे वेतनमान में बेसिक थी कम

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, छठे वेतनमान में एंट्री लेवल (Entry level) पर बेसिक पे 7000 रुपए (पे बैंड 5200+ग्रेड पे 1800) थी. वहीं DA 125% प्रतिशत मिलता था यानि बेसिक से ज्‍यादा DA बनता था. बाकी भत्‍ते और कटौती मिलाकर कर्मचारी के हाथ में 14757 रुपए महीना आता था. लेकिन, 7वां वेतनमान (7th Pay Commission) लागू होने के बाद ग्रॉस पे में बढ़ोतरी हुई थी. इसके बाद DA की रकम भी जुड़ती है, जो मौजूदा समय में 34% है.

पे स्केल सिफारिश लागू होने के बाद
छठे वेतन आयोग     7वां वेतन आयोग
7000 रुपए                        18000 रुपए
13500 रुपए                      35400 रुपए
21000 रुपए                      56100 रुपए
46100 रुपए                    118500 रुपए
80000 रुपए                    225000 रुपए
90000 रुपए                    250000 रुपए

पे मेट्रिक्‍स

नए वेतनमान में पे मैट्रिक्‍स (Pay Matrix) के आधार पर सैलरी बनती है. पे मैट्रिक्‍स को फिटमेंट फैक्‍टर (fitment factor) से जोड़ा गया था. शुरुआती लेवल के कर्मचारी को 2.57 गुना फिटमेंट फैक्‍टर के आधार पर सैलरी बनती है. यानि पे मेट्रिक्‍स में लेवल 1 पर बेसिक 18 हजार रुपए प्रति माह है. वहीं लेवल 18 पर यह 2.5 लाख रुपए प्रति माह है. यह व्‍यवस्‍था 1 जनवरी 2016 से लागू हुई है.