केंद्र सरकार कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने को लेकर नया फॉर्मूला तैयार करने पर विचार कर रही है हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है
यदि आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो केंद्र सरकार जल्द ही आपको नई खुशखबरी दे सकती है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत दी जाती है लेकिन अब जल्दी ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन के लिए नया फॉर्मूला लाया जा सकता है। गौरतलब है कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जुलाई 2016 में ही कहा था- ‘कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए अब वेतन आयोग से नया वेतनमान आना चाहिए।’ लेकिन सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग नहीं लाएगा, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है, जिससे कर्मचारियों का वेतन काम के प्रदर्शन के आधार पर होगा। कर्मचारी जैसा काम करेंगे, उसी आधार पर वेतन वृद्धि भी होगी।
8वें वेतन आयोग पर फैसला7वें वेतन आयोग के बाद अब आठवां वेतन आयोग आना मुश्किल है। केंद्र सरकार चाहती है कि 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 52 लाख पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता 50 फीसदी से अधिक होने पर वेतन में स्वत: संशोधन हो। केंद्र सरकार इसके लिए ‘ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम’ तैयार करना चाहती है। वहीं कर्मचारी संगठन से जुड़े नेताओं का कहना है कि महंगाई दर लगातार बढ़ रही है, ऐसे में उनके लिए साल 2016 से आने वाली सिफारिशों के साथ रहना काफी मुश्किल होगा।
कर्मचारियों के सैलरी बढ़ाना चाहते थे अरुण जेटलीतत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली मिडिल लेवल और लो लेवल दोनों तरह के कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी के पक्षधर थे, लेकिन केंद्र सरकार जिस नए फॉर्मूले पर विचार कर रही है, उससे ऐसा लगता है कि बड़े स्तर पर मध्य श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन सरकार के इस कदम से निम्न श्रेणी के कर्मचारी का अच्छा फायदा हो सकता है।
