इस बार के केंद्रीय बजट में लोगों के लिए कुछ राहतों का ऐलान हुआ है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस में टैक्स छूट का दायरा बढ़ा है। कुछ सामान सस्ते हुए हैं जिससे महंगाई की मार कुछ कम पड़ेगी। आईटीआर भरने वालों को गलतियों को सुधारने के लिए अब 2 साल का मौका मिलेगा।

हाइलाइट्स

  • बजट 2022 में राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए राहत का ऐलान
  • राज्य सरकार के कर्मचारियों को अब सैलरी के 14% का डिडक्शन लाभ मिलेगा
  • आईटीआर में गलती होने पर उसे सुधारने के लिए 2 साल का मौका मिलेगा
  • बेघर लोगों के लिए अगले वित्त वर्ष में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख नए घर बनेंगे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए देश का बजट (Nirmala Sitharaman Budget Speech) पेश किया। इनकम टैक्स में राहत की आस लगाए वेतनभोगी लोगों (income tax slab unchanged) को तो बजट से मायूसी हुई लेकिन अलग-अलग तबके के कुछ लोगों के लिए बजट (Budget 2022 news) में कुछ राहत जरूर है। आइए एक नजर डालते हैं कि इस बार के बजट में किन लोगों को सीधा फायदा होता दिख रहा है यानी किन पर कृपा बरसती दिख रही है।

राज्य सरकार के कर्मचारी
इस बार के बजट में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस में कंट्रीब्यूशन पर बढ़ी हुई टैक्स छूट का लाभ मिलेगा। फिलहाल केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की सैलरी का 14 प्रतिशत नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में देती है। कर्मचारी के टैक्सेबल इनकम की गणना करते वक्त NPS में सरकार की तरफ से जितनी रकम का योगदान दिया जाता है, उतनी रकम घटा दी जाती है। हालांकि, राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामले में ये डिडक्शन 14 प्रतिशत के बजाय 10 प्रतिशत होती है। अब केंद्र के साथ-साथ राज्यों के कर्मचारियों को भी एनपीएस पर 14 प्रतिशत डिडक्शन का फायदा मिलेगा।

आईटीआर में गलती तो सुधारने के लिए मिलेगा 2 साल का मौका
बजट में भले ही इनकम टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं दी गई है लेकिन आईटीआर फाइल करने वालों को एक बड़ी राहत जरूर दी है। अगर आईटीआर में आपसे कोई गलती हो गई है तो सरकार उसे सुधारने के लिए आपको दो साल का मौका देगी। टैक्सपेयर्स अब पिछले 2 साल के आईटी रिटर्न अपडेट कर सकेंगे।

महंगाई से मिलेगी राहत, ये चीजें सस्ती हुईं
चमड़ा, कपड़ा, खेती का सामान, पैकेजिंग के डिब्बे, मोबाइल फोन चार्जर और जेम्स एंड ज्वैलरी सस्ते होंगे। जेम्स एंड ज्वैलरी पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। कट और पॉलिश्ड डायमंड पर भी कस्टम ड्यूटी घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है। एमएसएमई को मदद मुहैया कराने के लिए स्टील स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी छूट को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। मेंथा ऑयल पर कस्टम ड्यूटी को घटाया गया। मोबाइल फोन के चार्जर, ट्रांसफॉर्मर आदि पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है, ताकि घरेलू मैन्युफैक्टरिंग को बढ़ावा दिया जा सके।

पीएम आवास योजना : साल भर में 80 लाख नए घर
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि अगले वित्त वर्ष में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए, सीतारमण ने कहा कि2022-23 में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के पात्र लाभार्थियों के लिए 80 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

घर-घर पहुंचेगा नल से जल
बजट : 3.8 करोड़ घरों को नल से जल के कनेक्शन के लिये 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया कि कि 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों में नल के पानी के कनेक्शन मुहैया कराने के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। तराशे, पालिश हीरे और रत्नों पर आयात शुल्क घटा
अगर आप जेम्स ऐंड जूलरी खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। जेम्स ऐंड जूलरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए तराशे और पॉलिश किए गए हीरे और रत्नों पर आयात शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा। बिना तराशे हीरे पर आयात शुल्क शून्य कर दिया जाएगा। वर्तमान में तराशे और पॉलिश हीरे के साथ-साथ रत्नों पर आयात शुल्क 7.5 प्रतिशत है।

डाक घर में मिलेंगी बैंक जैसी सुविधाएं
देश में 35 करोड़ से अधिक डाकघर जमा खातों (डिपॉजिट अकाउंट्स) में कुल 10 करोड़ रुपये जमा हैं, जिन्हें अब बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपने केंद्रीय बजट भाषण में 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की घोषणा की। यानी इन डाक घरों में भी बैंक जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी। फिलहाल, डाकघर अपने इकोसिस्टम के भीतर धन के सीमित हस्तांतरण को जमा करता है क्योंकि यह बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ा नहीं है। लेकिन अब कोर बैंकिंग का हिस्सा होने से फंड मैनेजमेंट में आसानी होगी, जिसमें पोस्ट ऑफिस की बचत से बैंक खातों में फंड ट्रांसफर करना और बैंक खातों से पोस्ट ऑफिस के खाते में ट्रांसफर करने जैसी सुविधा शामिल है।