7th Pay Commission latest news: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाला समय अच्छा है. उनके महंगाई भत्ते (Dearness allowance) के अलावा बेसिक सैलरी में भी बंपर इजाफा होने वाला है.

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स (Central Government employees Pensioners) के लिए खुशखबरी है. एक बार फिर महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है. लेकिन, उससे भी ज्यादा अच्छी खबर फिटमेंट फैक्टर पर है. पहले बात महंगाई भत्ते (Dearness allowance) की करते हैं. AICPI इंडेक्स 125.7 पर पहुंच चुका है, ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 फीसदी का इजाफा तय माना जा रहा है. इससे कर्मचारियों की सैलरी (हाई सैलरी ब्रैकेट) में 20 हजार रुपए से ज्यादा का इजाफा होगा. इससे सीधा फायदा 1 करोड़ यानि करीब 68 लाख कर्मचारी और 48 लाख पेंशनर्स को मिलेगा.

34 फीसदी पहुंच जाएगा महंगाई भत्ता 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता और राहत के बाद केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) नए साल जनवरी 2022 में एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों का 3% तक महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है. AICPI नवंबर 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार, महंगाई भत्ता में 3 फीसदी का इजाफा साफ नजर आ रहा है. अगर 3 फीसदी बढ़ा तो 34% डीए (Dearness Allowance) हो सकता है. वहीं, फिटमैंट फैक्टर में भी इजाफा होने की चर्चाएं हैं. अगर ऐसा हुआ तो सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा.

8000 रुपए तक बढ़ जाएगी मिनिमम सैलरी

7th Pay Commission के तहत फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) में इजाफे से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 8860 रुपए का इजाफा होगा. यह इजाफा DA के तौर पर मिलेगा. फिटमेंट फैक्टर फिलहाल 2.57 है. अगर इसे बढ़ाकर 3.68 किया जाता है तो सैलरी की न्यूनतम सीमा 26000 रुपए होगी. मतलब सीधे तौर पर उनकी सैलरी में 8000 रुपए का इजाफा होगा. साथ ही इस पर मिलने वाले डीए में भी इजाफा हो जाएगा.

49,420 रुपए बढ़ जाएगी सैलरी

उदाहरण के तौर पर- अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी (Basic Salary) 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी होगी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए. अगर इसी को 3.68 मान लिया जाए तो सैलरी होगी 26000X3.68= 95,680 रुपए. कर्मचारियों को इसमें बंपर फायदा मिलेगा. मतलब कुल मिलाकर कर्मचारियों की सैलरी में 49,420 रुपए का इजाफा होगा. ये कैलकुलेशन न्यूनतम बेसिक सैलरी पर किया गया है. अधिकतम सैलरी वालों को और बड़ा फायदा मिलेगा.

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?

फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों का बेसिक वेतन तय करने का फॉर्मूला है. इसे 7वें वेतन आयोग (7th CPC) की सिफारिशों पर लागू किया गया था. इससे कर्मचारियों की सैलरी खुद ब खुद बढ़ जाती है. पिछली बार फिटमेंट फैक्टर 2016 में बढ़ाया गया था. तब केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 6 हजार से बढ़ाकर 18 हजार रुपए की गई थी. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर 2.57 है. केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करते समय, भत्तों को छोड़कर (महंगाई भत्ता (DA), यात्रा भत्ता (TA), हाउस रेंट अलाउंट (HRA) वगैरह), कर्मचारी की बेसिक कंपोनेंट को फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा करके निकाला जाता है.