7th Pay Commission : केंद्र सरकार नववर्ष के मौके पर सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र की मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने के लिए सोच रही है.
केंद्र सरकार (Modi Government) नववर्ष के मौके पर सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र की मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने के लिए सोच रही है. केंद्र के सभी कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर बेसिक वेतन तय करता है. आखिरी बार 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया गया था, जिसमें कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 6,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये किया गया था.
अगर नए साल में मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाती है तो सरकारी कर्मियों का न्यूनतम मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी बढ़कर 26,000 हो सकती है. बजट से पहले अगर फिटमेंट फैक्टर की बढ़ोत्तरी पर कैबिनेट की मुहर लग जाती है तो बजट से पहले यह लागू भी हो सकता है. मोदी सरकार का यह प्लान भी रहेगा की कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन का लाभ मिले।
वर्ष 2021 में मोदी सरकार यह आदेश पहले ही जारी कर चुकी है कि प्रमोशन होने के बाद कर्मचारी को अगले इन्क्रीमेंट के लिए एक वर्ष तक नहीं रुकना पड़ेगा उसको इन्क्रीमेंट 6 माह के बाद जनवरी में या जुलाई में मिलेगा। इस आदेश से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिला है।
आपको बता दें कि लंबे समय से केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि उनके फिटमेंट फैक्टर को 2.57 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.68 प्रतिशत कर दिया जाए. उम्मीद की जा रही है कि 1 फरवरी 2022 को बजट पेश होने से पहले केंद्रीय कर्मियों के फिटमेंट फैक्टर पर बड़ा फैसला हो सकता है.
केंद्र सरकार के कर्मियों के फिटमेंट फैक्टर को केंद्रीय कैबिनेट से परमिशन मिल सकती है. बताया जा रहा है कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सरकार इस प्रस्ताव के खर्चे को बजट के खर्चों में शामिल कर सकती है.
अगर सरकारी कर्मचारियों का बेसिक पे 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाता है तो साथ में मंहगाई भत्ता बढ़ेगा. महंगाई भत्ता बेसिक वेतन के 31 प्रतिशत के बराबर होता है. DA की दर को बेसिक पे से गुणा करके डीए का कैलकुलेशन निकाला जाता है. अर्थात बेसिक वेतन बढ़ने से खुद-ब-खुद महंगाई भत्ता भी बढ़ेगा.
