अब अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारी दो साल में नियमित कर दिये जायेंगे. अभी के नियम के मुताबिक, अनुबंध कर्मचारियों को तीन साल में नियमित किया जाता है.

हैप्पी न्यू ईयर से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आयी है. सरकारी कर्मचारियों के लिए नये वेतनमान की घोषणा कर दी गयी है. इससे कर्मचारियों में खुशी की लहर है. दरअसल, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को इस वर्ष कई सुविधाएं दी हैं. केंद्र की ही तर्ज पर राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए कई घोषणाएं की हैं.

अब हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए नये वेतनमान की घोषणा की है. सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा है कि अब अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारी दो साल में नियमित कर दिये जायेंगे. अभी के नियम के मुताबिक, अनुबंध कर्मचारियों को तीन साल में नियमित किया जाता है.

हिमाचल प्रदेश गैर-राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की ज्वाइंट को-ऑर्डिनेशन कमेटी (जेसीसी) को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नये वेतनमान की घोषणा की. श्री ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों का नया वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू हो माना जायेगा. यानी वर्ष 2016 से वर्ष 2021 के बीच का बकाया (Arrear) भी कर्मचारियों को मिलेगा.

सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया है कि जनवरी 2022 का संशोधित वेतनमान फरवरी 2022 से कर्मचारियों को देय होगा. ज्ञात हो कि केंद्र सरकार भी अपने कर्मचारियों को खुशखबरी देने की योजना बना रही है. नये साल की शुरुआत में कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) बढ़ाने की उम्मीद है. यानी उम्मीद है कि नये साल में केंद्रीय कर्मचारियों का भी वेतन बढ़कर आयेगा.

बजट का 43 फीसदी खर्च कर्मचारियों के वेतन-पेंशन पर

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि उनकी सरकार अपने कुल बजट का लगभग 43% कर्मचारियों को वेतन और पेंशन देने पर खर्च कर रही है. उन्होंने कहा कि छठा वेतन आयोग राज्य में लागू हो जायेगा, तो यह बढ़कर 50 प्रतिशत तक हो जायेगा.