रेलवे कर्मचारी बिना यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी (उम्मीद) कार्ड के रेलवे और प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं करा पाएंगे। बिना उम्मीद कार्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों का सालाना चिकित्सकीय परीक्षण तक नहीं होगा। रेल प्रशासन रेलवे कर्मचारियों व रिटायर कर्मियों का उम्मीद कार्ड बनाने पर जोर दे रहा है।
रेल प्रशासन अधिकारियों, कर्मचारियों व सेवानिवृत्त कर्मचारियों व उनके परिवार वालों का फ्री में इलाज के लिए रेलवे अस्पताल बनाया है। मंडल रेल प्रशासन की ओर से मैनुअल मेडिकल कार्ड बनाया जाता है। इसे दिखाकर अधिकारी या कर्मचारी फ्री में इलाज करा सकते हैं। जिस बीमारी का इलाज रेलवे अस्पताल में नहीं होता है वैसे रोगियों को रेल अस्पताल प्रशासन फ्री में इलाज के लिए नामित प्राइवेट अस्पताल भेज देता है। रेलवे प्रशासन ने अधिकारियों, कर्मचारियों व सेवानिवृत कर्मचारियों के इलाज के लिए उम्मीद कार्ड बनाया है, जो आनलाइन होता है। कर्मचारी व उसके परिवार वालों का कब और किसी बीमारी का इलाज किया गया, क्या दवाएं दी गई आदि जानकारी दर्ज होती है। चिकित्सक इंटरनेट पर उम्मीद कार्ड के माध्यम से रोगी के पुरानी बीमारियों के बारे में पता कर सकते हैं। गंभीर रूप से बीमार कर्मचारी इस कार्ड के माध्यम से रेलवे द्वारा नामित अस्पताल में भर्ती होकर फ्री इलाज करा सकते हैं।
मुरादाबाद रेल मंडल में 16 हजार कर्मचारी और 27 हजार सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। कुछ कर्मचारियों व अधिकांश सेवानिवृत्त कर्मियों का अभी तक आधार कार्ड नहीं पाया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा ने सात अक्टूबर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी महाप्रबंधकों की बैठक ली थी, इसमें उम्मीद कार्ड बनाने को लेकर समीक्षा की गई थी। समीक्षा में दिए गए आदेश को लेकर प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक डाॅ.ओपी आनंद ने सभी डीआरएम को पत्र भेजा है। इसमें कहा है कि बिना उम्मीद कार्ड किसी भी अधिकारी कर्मचारी का फ्री में इलाज नहीं किया जाएगा। सालाना चिकित्सकीय परीक्षण भी उम्मीद कार्ड के आधार पर किया जाए। आपात स्थिति में ही केवल बिना उम्मीद कार्ड का इलाज किया जा सकता है।
मंडल रेल प्रशासन उम्मीद कार्ड बनाने के लिए शिविर लगा रहा है और ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों से अनुरोध किया है कि जिन कर्मचारियों का उम्मीद कार्ड नहीं बन पाया है, उसके उम्मीद कार्ड बनवाने में सहयोग करें। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा. जगदीश चंद्रा ने बताया कि रेल प्रशासन द्वारा लगातार उम्मीद कार्ड बनाने के लिए शिविर लगाया जा रहा है।
