Railway HRMS System छुट्टी फ्री यात्रा पास के आवेदन करने के बाद स्वीकृति होने के लिए कई दिनों तक कर्मियों को इंतजार करना पड़ता है। सुपरवाइजरों को छुट्टी आदि स्वीकृत करने बड़े स्टेशन पर जाना पड़ता है और दूसरे के सिस्टम पर जाकर काम करना पड़ता है।
रेलवे कर्मचारियों को छुट्टी स्वीकृत होने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और सुपरवाइजरों को भी छुट्टी स्वीकृत करने के लिए बड़े स्टेशनों पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। शीघ्र ही सुपरवाइजरों को कंप्यूटर व ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (एचआरएमएस) का लिंक उपलब्ध होगा।
रेल प्रशासन ने कर्मचारियों की सुविधा, प्रत्येक कार्य में पारदर्शिता लगाने के लिए डिजिटल इंडिया को अपनाया है। रेलवे कर्मचारी को किसी भी काम के लिए कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी, कर्मचारी अपने मोबाइल से ही छुट्टी, फ्री यात्रा पास, यात्रा भत्ता बिल, चिकित्सा भत्ता, बकाया राशि के भुगतान आदि के लिए आवेदन कर सकता है। रेल प्रशासन ने इसके लिए एचआरएमएस सिस्टम तैयार किया है। यह सिस्टम पूरी तरह के पेपरलेस है। रेल प्रशासन ने छुट्टी स्वीकृत करने, यात्रा पास जारी करने या अन्य आवेदन को अनुमोदित कर आगे बढ़ाने के लिए छोटे-छोटे स्थानों पर सुपरवाइजर तैनात कर रखे हैं। कई ऐसे सुपरवाइजर हैं, जिनकी आफिस तो है, लेकिन उनके पास कंप्यूटर व एचआरएमएस का लिंक नहीं है।
एचआरएमएस सिस्टम से मोबाइल से आवेदन करने की सुविधा है, लेकिन छुट्टी आदि की स्वीकृति के लिए सुपरवाइजर व अधिकारियों के पास कंप्यूटर और एचआरएमएस का लिंक होना आवश्यक है। इसके लिए सुपरवाइजरों एचआरएमएस सिस्टम पर काम करने के लिए पासवर्ड दिया जाता है। यह मोबाइल पर काम नहीं करता है। दूर दराज में काम करने वाले गैंगमैन व अन्य रेलवे कर्मचारियों को छुट्टी, फ्री यात्रा पास के आवेदन करने के बाद स्वीकृति होने के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। सुपरवाइजरों को छुट्टी आदि स्वीकृत करने बड़े स्टेशन पर जाना पड़ता है और दूसरे के सिस्टम पर जाकर काम करना पड़ता है।
रेलवे कर्मचारियों की परेशानी को दूर करने के लिए रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य (मानव संसाधन) अलका अरोरा मिश्रा ने आठ अक्टूबर को सभी जोन के महाप्रबंधक को पत्र भेजा है। इसमें कहा कि जिस सुपरवाइजर के कार्यालय में कंप्यूटर व एचआरएमएस लिंक नहीं है, तत्काल उपलब्ध कराएं। जिससे कर्मचारियों के आवेदन करते ही सुपरवाइजर छुट्टी, फ्री यात्रा पास की स्वीकृति दे सकते हैं और अन्य आवेदन को अनुमोदित कर मंडल मुख्यालय भेज सकते हैं। नरमू के मंडल अध्यक्ष मनोज शर्मा ने बताया कि आल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने रेलवे बोर्ड स्तर पर इस मुद्दे को उठा चुके हैं। इसके बाद रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों को राहत देने के लिए यह आदेश जारी किया है।
